केंद्र का PM किसान स्‍कीम की राशि बढ़ाने से इनकार, हरियाणा से किए 10 हजार के वादे का क्‍या होगा?

देश के करोड़ों किसान हर बार प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निध‍ि योजना की दो हजार रुपये की किस्‍त के इंतजार में रहते हैं. इस प्रकार किसानों को साल में तीन किस्‍तों में 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. वर्ष 2019 से किसानों को इस योजना का लाभ मिलते आ रहा है और इसकी कुल 18 किस्‍तें सीधे किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है. इस दौरान सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 3.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. लंबे समय से किसान संगठन इस योजना के तहत दिए जाने वाले आर्थ‍िक लाभ को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीते दिन कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब देकर इसपर विराम लगा दिया. 

कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए कहा कि अभी पीएम किसान योजना के तहत वार्षिक लाभ राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार ने फरवरी 2019 से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक र‍ाशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई है.

शाह ने किया था राशि बढ़ाने का वादा

यह तो बात हो गई केंद्र सरकार की. कृषि राज्‍य मंत्री के लिखि‍त बयान के अनुसार पीएम किसान योजना की राश‍ि नहीं बढ़ाई जाएगी. ऐसे में हरियाणा में किसानों से योजना के तहत किए गए उस वादे का क्‍या होगा, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राज्‍य में सत्‍ता बरकरार रहने पर योजना की राशि 10 हजार करने का ऐलान किया था.

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हरियाणा सरकार ने नहीं किया कोई जिक्र

बता दें कि हरियाणा में राज्‍य सरकार की ओर से या केंद्र की ओर से हरियाणा में इस योजना के तहत लाभ राश‍ि बढ़ाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. हालांकि, केंद्र सरकार अपने तरफ से यह राशि नहीं देती है तो राज्‍य सरकार अपनी तरफ से 4 हजार रुपये की राश‍ि सालाना किसानों को दे सकती है. बता दें कि यह जानकारी आधिकारिक नहीं है. हम अन्‍य बीजेपी शासित राज्‍य से तुलना के आधार पर यह बात कह रहे है.

ओडिशा की तर्ज पर हरियाणा में बनेगी योजना?

दरअसल, ओडिशा राज्‍य में पहले बीजू जनता दल की तरफ से सीएम कालिया योजना चलाई जाती थी. बाद में सत्‍ता में आने पर बीजेपी ने इस योजना का नाम बदलकर सीएम किसान योजना कर दिया था. इस योजना के तहत कम जमीन वाले ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को 4000 रुपये सालाना का आर्थ‍िक लाभ दिया जाता है. ऐसे में जो किसान पीएम किसान का लाभ उठाते हैं. उन्‍हें सालाना कुल 10 हजार रुपये का लाभ मिलता है. 

राज्‍य के बजट में साफ होंगी कई बातें

वहीं, सीएम किसान योजना में बिना जमीन वाले किसानों को सालाना 12500 रुपये की आर्थ‍िक सहायता दी जाती है. किसानों को तीन किस्‍तों में इसकी राशि दी जाती है. हरियाणा में बीजेपी सरकार अपनी ‘गारंटी’ पूरा करने के लिए क्‍या करती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. हालांक‍ि, राज्‍य के आगामी बजट में इससे जुड़ी काफी बातें साफ हो जाएंगी. (एजेंसी इनपुट के साथ)