बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत, कृषि लोन पर मिलेगी 1% अतिरिक्त मदद

बिहार में खेती के लिए कृषि लोन लेने वाले किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब किसानों को बैंक से मिलने वाले कृषि लोन पर तय ब्याज सहायता के अलावा बिहार सरकार की ओर से 1 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. इससे किसानों पर कर्ज का बोझ कुछ कम होगा. इस योजना को लागू करने के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड (NABARD) के बीच समझौता ज्ञापन यानी MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं. कृषि विभाग की ओर से कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल और नाबार्ड की ओर से उप महाप्रबंधक भोला प्रसाद सिंह ने MoU पर हस्ताक्षर किए.

सभी फसलों के किसानों को मिलेगा फायदा

कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि इस योजना में सभी प्रकार की फसलों को समान रूप से शामिल किया गया है. यानी किसान चाहे जिस फसल की खेती के लिए कृषि लोन लें, वे इस ब्याज सहायता योजना का लाभ ले सकेंगे. इस योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ सिर्फ जमीन के मालिक किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बटाई पर खेती करने वाले किसान, मौखिक पट्टेदार और संयुक्त देयता समूह (JLG) के सदस्य भी योजना का फायदा उठा सकेंगे.

कृषि लोन पर 4 प्रतिशत तक सहायता

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को कृषि लोन पर केंद्र सरकार की ओर से पहले से ही 3 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान दिया जा रहा है. अब इसके ऊपर बिहार सरकार अपनी तरफ से 1 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता राशि देगी. यानी किसानों को कृषि लोन पर कुल 4 प्रतिशत तक ब्याज मिल सकेगी. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपये का बजट रखा है. योजना को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी नाबार्ड (NABARD) को राज्य एजेंसी के रूप में दी गई है. इस योजना का लाभ केवल बड़े किसानों को ही नहीं, बल्कि लघु, सीमांत और अन्य सभी श्रेणी के किसान भी ले सकेंगे. इससे खेती के लिए बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों को ब्याज के बोझ में राहत मिलेगी.

3 लाख रुपये तक के कृषि लोन पर 1% ब्याज अनुदान

कृषि मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक के कृषि लोन पर 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा. इसमें फसल लोन, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन और कम समय के लिए जाने वाले कृषि उत्पादन लोन शामिल हैं. यह सुविधा वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों को मिलेगी. हालांकि, योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो समय पर अपने लोन की किस्त या पूरा लोन चुका देंगे. यानी समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज में अतिरिक्त राहत मिलेगी.

सरकार का मकसद किसानों को बैंकों से कृषि लोन लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उन्हें कम ब्याज पर आसानी से पैसा मिल सके. इससे किसान लोन की रकम का इस्तेमाल बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और खेती से जुड़ी दूसरी जरूरी चीजों की खरीद में कर सकेंगे. इससे खेती की लागत को संभालने और कृषि कार्यों में बेहतर निवेश करने में किसानों को मदद मिलेगी.

किसानों को आसानी से मिलेगा कृषि लोन

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें समय पर और आसानी से कृषि लोन मिलना जरूरी है. कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच हुआ MoU इसी दिशा में एक अहम कदम है. इससे किसानों को बैंक से मिलने वाले कृषि लोन से जोड़ने, खेती में निवेश बढ़ाने और फसल का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी. सरकार ने किसानों के लिए कृषि लोन पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है. इससे किसानों को कर्ज के ब्याज में राहत मिलेगी.

हालांकि, एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है. कई किसानों को बैंकों से कृषि लोन आसानी से नहीं मिल पाता. ऐसे में सरकार को यह तय करने की जरूरत है कि पात्र किसानों को बिना परेशानी और समय पर लोन मिल सके. सिर्फ ब्याज में छूट देने से ही किसानों को पूरा फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि लोन की प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी बनानी होगी. अब देखना होगा कि सरकार की ओर से दिए जा रहे 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ किसानों तक जमीन पर कितनी आसानी से पहुंचता है.