दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी, महाराष्ट्र के 35 लाख किसानों को मिलेंगे 1700 करोड़ रुपये

प्रथम चरण में 35 लाख किसानों को मिलेगा 1700 करोड़ रुपये के अग्रिम फसल बीमा का भुगतान. कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि जैसे-जैसे अपील के नतीजे आएंगे, किसान लाभार्थियों की संख्या और बीमा की अग्रिम राशि में बड़ी वृद्धि होगी. जान‍िए क‍िस ज‍िले में क‍ितने क‍िसानों को म‍िलेगी क‍ितनी रकम.

दिवाली से पहले किसानों को मिला फसल बीमा का भुगतान

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे दिवाली से पहले राज्य के लगभग 35 लाख किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर दी है. मुंडे के दबाव के बाद राज्य में काम करने वाली फसल बीमा कंपनियों ने लगभग 1700 करोड़ रुपये के फसल बीमा वितरण को मंजूरी दे दी है. पहले चरण में. इसका लाभ राज्य के विभिन्न जिलों के करीब 35 लाख 8 हजार किसानों को मिलेगा. चूंकि संबंधित बीमा कंपनियों ने संबंधित लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे बीमा राशि का वितरण शुरू कर दिया है, इसलिए अधिकांश स्थानों पर फसल बीमा की अग्रिम राशि दिवाली से पहले किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी.

खरीफ सीजन के दौरान विभिन्न जिलों में मौसम असंतुलन के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ. एक रुपये की फसल बीमा योजना में राज्य के 1 करोड़ 71 लाख किसान शामिल हुए हैं. इसलिए अब फसल नुकसान पर हर किसान को लाभ मिलेगा. अंतरिम मुआवजे के तहत, विभिन्न जिलों के अधिकारियों ने संबंधित फसल बीमा कंपनियों को नोटिस करके उन्हें किसानों को 25 प्रतिशत अग्रिम फसल बीमा का भुगतान करने का आदेश दिया. लेकिन, इस पर ज्यादातर कंपनियों ने विभागीय और राज्य स्तर पर अपील की थी. जैसे-जैसे अपीलों की सुनवाई आगे बढ़ी, अब तक संबंधित बीमा कंपनियां कुल 1700 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमत हो गई हैं.

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बीमा कंपनियों की अपील निस्तारण के बाद और बढ़ेगी रकम

मुंडे ने कहा कि जैसे-जैसे अपील के नतीजे आएंगे, किसान लाभार्थियों की संख्या और बीमा की अग्रिम राशि में बड़ी वृद्धि होगी. मुंडे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य की सभी प्रमुख फसल बीमा कंपनियों की बैठक की थी और उनसे परेशान किसानों को तुरंत राहत देने का अनुरोध किया था. इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संबंधित फसल बीमा कंपनियों की सुनवाई तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए थे. बीमा कंपनियों के भी कुछ मसले थे, जिन्हें सुनना जरूरी था. उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और अजित पवार भी लगातार बीमा कंपनियों पर किसानों को राहत देने पर जोर डाल रहे थे.