झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, बीज पर 90 फीसदी तक मिल रही सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

झारखंड के किसानों लगातार दूसरी पर गंभीर सूखे की मार झेल रहे हैं इसके कारण उनकी परेशानी बढ़ गई है साथ ही आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है. खरीफ सीजन में भंयकर सूखे का सामना करने के बाद किसानों के पास रबी फसल की बुवाई के लिए भी पैसे नहीं है. किसानों को इस परेशानी से निकालने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से जोड़ा जाएगा. इसके तहत ही राज्य सरकार झारखंड के किसानों को सब्सिडी पर बीज देने की योजना पर काम कर रही है. राज्य के किसानों को 90 फीसदी सब्सिडी पर बीज दिया जाएगा. 

किसानों को सब्सिडी पर बीज देने की योजना को लेकर अनुदान दिया जाएगा इससे संबंधित अनुदान का प्रस्ताव निदेशालय से कृषि विभाग के पास भेज दिया गया है. वित्त विभाग की ओर से इस पर सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट से भेजा जाएगा, फिर वहां से सहमति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा. राज्य में किसानों की तरफ से गेंहू औऱ सरसों के बीज की अधिक मांग की गई है. इसे देखते हुए राष्ट्रीय बीज निगम को भी गेहूं, मसूर और सरसों की बीज आपूर्ति के लिए कहा गया है. हालांकि अभी तक इस बारे में कोई अपडेट जानकारी नहीं मिल पाई है.     

ये भी पढ़ेंः Weather News: उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, हिमाचल में बर्फबारी के लिए तरसे लोग

कालाबाजारी रोकने के लिए लाया गया यह नियम

किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. अब तक राज्य के 19 लाख किसानों ने बीज लेने के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट में पंजीयन कराया है. इतना ही नहीं हर साल किसान सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं. इसके बाद उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है. इसके आधार पर किसानों को सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराया जाता है. बीज की कालाबाजारी की शिकायत मिलने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं करा पाने की शिकायत मिलने के बाद किसानों का पंजीयन कराकर बीज देने का नियम लागू किया गया है ताकि किसानों को फायदा हो सके. 

ये भी पढ़ेंः Odisha News: ओडिशा में लोअर सुकटेल सिंचाई परियोजना शुरू, एक लाख एकड़ खेतों को मिलेगा पानी 

38 करोड़ रुपये होंगे खर्च

इतना ही नहीं सही लाभुक को लाभ मिला या नहीं इसके लिए विभाग के कॉल सेंटर से किसानों के पास फोन भी किया जाता है और सत्यापित किया जाता है.इस तरह से किसी प्रकार की गड़बड़ी भी नहीं होती है और विभाग के पास किसानों के बीज लेने का रिकॉर्ड भी रहता है. उल्लेखनीय है कि कई सालों से सरकार किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी पर बीज उपलब्ध करा रही थी. पर इस बार लगातार पड़े सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सब्सिडी को बढ़ाकर 90 फीसदी कर दिया है. राज्य सरकार को 90 फीसदी अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने में अतिरिक्त 38 करोड रुपये खर्च होंगे. योजना का लाभ लेने के लिए बीटीएम, प्रखंड कार्यालय या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.