बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की भीड़ इन दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंचल कार्यालयों में अन्य दिनों की तुलना में अधिक देखने को मिल रही है. वजह है राज्य में चल रहा भूमि सर्वे और राजस्व महाअभियान. कई जगहों पर हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि भीड़ को नियंत्रण करना अपने आप में एक चैलेंज होता जा रहा है. वहीं, इन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विभाग के आग्रह पर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के अंचल कार्यालयों में अंचल गार्ड की तैनाती का आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत हर अंचल कार्यालय में 1 से 4 गृहरक्षक बल (होम गार्ड) को अंचल गार्ड के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि जिन प्रखंडों में अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी महिला होंगी, उनके साथ महिला पुलिस की अनिवार्य रूप से तैनाती की जाएगी जिससे महिला अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और कार्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी. वहीं, गार्डों की देखरेख सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार या जिला पुलिस के सिपाही द्वारा की जाएगी क्योंकि इन दिनों जिस तरह से जमीन के कागजात को सुधरवाने और अन्य जानकारियों के लिए हर रोज एक बड़ी आबादी ब्लॉक के चक्कर लगा रही है.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल कार्यालयों में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बीते दिनों पुलिस मुख्यालय से आग्रह किया था कि भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों के कारण अंचल कार्यालयों में आम लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. जिससे न केवल कार्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि विधि-व्यवस्था बनाए रखने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कार्यालयों में बढ़ती भीड़ से कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. इन समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस मुख्यालय ने यह विशेष पहल की है.
सोमवार को पुलिस महानिदेशक, बिहार की ओर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आग्रह को स्वीकृति देते हुए सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. आदेश के लागू होने के बाद अंचल कार्यालयों में बेहतर सुरक्षा और अनुशासन की स्थिति बनने की उम्मीद है. वहीं, इस व्यवस्था से न केवल अंचल कार्यालयों में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि जमीन विवादों से जुड़े मामलों में उत्पन्न तनाव भी कम होगा. साथ ही, महिला अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
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