डीके शिवकुमारकर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार ने सोमवार को राज्य में मक्का किसानों को होने वाली दिक्कतों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया. दरअसल, बेलगावी में लेजिस्लेटिव सेशन से पहले बेंगलुरु में सुवर्णा विधान सौधा परिसर में रिपोर्टरों से बात करते हुए, उन्होंने इस मुद्दे पर चुप रहने के लिए BJP सांसदों पर भी निशाना साधा. शिवकुमार ने पूछा कि केंद्र सरकार को नॉर्थ कर्नाटक की दिक्कतों का जवाब देना होगा. उन्होंने कहा कि सीएम सिद्धारमैया और मैंने मक्का खरीदने से जुड़े कुछ कड़े फैसले लिए हैं, जिससे राज्य सरकार पर फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा. लेकिन केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा है. साथ ही BJP सांसदों ने भी आवाज नहीं उठाई है, क्या उन्हें इसकी चिंता नहीं है?.
डिप्टी CM ने इस मामले पर कुछ न बोलने के लिए हावेरी के सांसद और पूर्व CM बसवराज बोम्मई पर भी निशाना साधा. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि बोम्मई ने कहा है कि राज्य सरकार को इसे खरीदना है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का क्या हिस्सा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) कौन तय करता है?
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार किसानों को मुआवजा तो देगी, लेकिन इसमें केंद्र सरकार भी की जिम्मेदारी है की वो किसानों का ध्यान रखें. डी के शिवकुमार ने कहा कि बोम्मई ने यह मुद्दा पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया? वह PM और कृषि मंत्री से क्यों नहीं मिले. उन्होंने कहा कि राज्य में मक्का उगाने वाले किसान 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद की मांग कर रहे हैं. वैसे तो अभी मक्के की MSP 2,400 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसान 600 रुपये का बोनस भी मांग रहे हैं.
बता दें कि शीतकालीन सेशन से पहले, राज्य सरकार ने मक्का की खरीद को 20 क्विंटल प्रति किसान से बढ़ाकर 50 क्विंटल प्रति किसान 2,400 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है. इसके अलावा सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर, शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक के सिंचाई विभाग के इतिहास में कांग्रेस सरकार ने जितना काम किया है, उतना किसी ने नहीं किया.
इस बीच, कर्नाटक असेंबली में अपोजिशन लीडर आर अशोक ने आरोप लगाया कि सरकार इतनी कंगाल हो गई है कि वह तुंगभद्रा डैम के क्रस्ट गेट भी नहीं बदल पा रही है. आर अशोक ने बेलगावी में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि जब किसान सुसाइड कर रहे हैं, तब सरकार ब्रेकफास्ट मीटिंग करके मज़े कर रही है. इसके अलावा BJP विधायक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की खराब पॉलिसीज़ की वजह से किसान परेशान हैं. (PTI)
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