देश के किसानों को खराब मौसम और अन्य कारणों से हुए फसल नुकसान की भारपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) चलाई जाती है. इसके तहत किसानों को हुए नुकसान की भारपाई की जाती है. हालांकि यह योजना हमेशा से ही सुर्खियों में रहती है क्योंकि योजना को लेकर हमेशा किसानों की कोई न कोई शिकायत रहती है. लेकिन अभी एक अच्छी खबर आई है क्योंकि इसमें किसानों को न सिर्फ समय से बल्कि बीमा योजना का पूरा लाभ भी मिला है. किसानों को वर्ष 2023-24 में हुए फसल नुकसान के मुआवजे के तौर पर पीएमएफबीवाई योजना के तहत 101.619 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के लगभग 80,644 किसानों को योजना का लाभ मिला है. 'द हिंदू' को जिले की उपायुक्त फौजिया तरन्नुम ने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा बीमित राशि पहले ही किसानों के खाते में जमा करा दी गई है. उपायुक्त ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि फसल कटाई मूल्यांकन के आधार पर 69,829 किसानों के बैंक खातों में 94.558 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है. वहीं स्थानीय आपदा श्रेणी के तहत 18,433 किसानों को 6.242 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा जिन किसानों को कटाई के बाद नुकसान हुआ है, वैसे 382 किसानों को 81.927 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.
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कलबुर्गी के उपायुक्त तरन्नुम ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कई किसान ऐसे भी हैं जिनका बैंक खाता आधार से नहीं जोड़ा गया है. ऐसे किसानों की संख्या 281 है जिनके खाते में 35.95 लाख रुपये नहीं भेजे गए हैं. उनके खातों में लिंकेज की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पैसे भेज दिए जाएंगे. जिन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनकी सूची रैयत संपर्क केंद्र के पास उपलब्ध है. जैसे ही लाभार्थी अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएंगे, यह राशि तुरंत ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी. बता दें कि यहां के अधिकांश किसान उड़द, सोयाबीन और लाल चना की खेती करते हैं.
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बता दें कि किसानों को जो राशि ट्रांसफर की गई है, उसमें उस राशि को शामिल नहीं किया गया है जो हाल ही में किसानों को हुए नुकसान के बदले दिए गए हैं. वर्षा आधारित क्षेत्रों में अरहर की खेती करने वाले 1,20,274 किसानों को 83.63 करोड़ रुपये दिसंबर 2023 में दिए गए थे. उन्होंने कहा कि अगर हम 2023-24 में किसानों को दी गई बीमा राशि को जोड़ दें तो यह 185.259 करोड़ रुपये होगी. कलबुर्गी जिले में वर्ष 2023-24 में 1,62,071 किसानों ने 1,86,850 हेक्टेयर में उगाई गई अपनी फसलों के लिए बीमा करवाया था. संबंधित बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में 160.30 करोड़ रुपये दिए गए. प्रीमियम में किसानों का योगदान 18.47 करोड़ रुपये था, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों ने 70.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया.
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