बिहार के कृषि विभाग की तरफ से राज्य के किसानों को यूरिया और डीएपी मिलने में परेशानी न हो, इसके लिए खास शुरुआत की गई है. किसानों को यूरिया और डीएपी मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है. इस नीति के तहत उन्हें सही दरों पर उर्वरक खरीद के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्य सरकार की मानें तो उसका मकसद किसानों को आसानी से यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराना है. सरकार की इस पहल को कृषि विशेषज्ञों ने काफी सराहा है और उन्हें उम्मीद है कि किसानों को भी इससे फायदा होगा.
बिहार सरकार ने यूरिया (नीम लेपित, 45 किलोग्राम) 266.50 रुपये पर किसानों को देने का फैसला किया है. इसके अलावा 50 किलो डीएपी के लिए किसानों को 1350 रुपये अदा करने पड़ेंगे. सरकार की तरफ से यूरिया और डीएपी आसानी से उपलब्ध कराने के मकसद से राज्यस्तरीय हेल्पलाइन की भी शुरुआत की गई है. यह हेल्पलाइन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किसानों की मदद करने के लिए खुली रहेगी.
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किसान 0612-2233555 पर कॉल करके यूरिया और डीएपी मिलने में हो रही किसी भी समस्या के बारे में इस हेल्पलाइन पर मदद मांग सकते हैं. इसके अलावा सरकार की तरफ से एक ई-मेल भी है जिस पर किसान अपनी परेशानी दर्ज करा सकते हैं. fertilizer.bihar@gmail.com पर किसान अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं. अगर उन्हें तय कीमतों से ज्यादा पर उर्वरक बेचे जा रहे हैं तो भी वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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बिहार सरकार की तरफ से एक कॉल पर किसानों की हर समस्या को सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं. इसी कोशिश के तहत उसकी तरफ से पिछले दिनों कृषि कार्यालय में उर्वरक कंट्रोल रूम को लॉन्च किया गया है. यहां पर किसानों की समस्या को सुनने के लिए कर्मचारी तैनात रहेंगे और वो हर कॉल को रिसीव करने के बाद तुरंत मामले के का हल करेंगे. ऐसे में किसान अब एक फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं.
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सरकार का कहना है कि पहले किसानों को खादों की कालाबजारी, खाद की कमी और अन्य समस्याओं को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था. किसानों की कई समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पाता था, लेकिन जिला कृषि पदाधिकारी ने पहल करते हुए कंट्रोल रूम की स्थापना करवाई है. यहां किसान 06244-299917 नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, जिससे उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सके. इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी.
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