पहाड़ी इलाकों की फसलों का सर्वे करेगी राज्य सरकार, खेती-किसानी को नया आकार देने के लिए पोर्टल लॉन्च

पहाड़ी इलाकों की फसलों का सर्वे करेगी राज्य सरकार, खेती-किसानी को नया आकार देने के लिए पोर्टल लॉन्च

खेती-किसानी के विकास के मद्देनजर सटीक डाटा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है. इससे 48 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा. करीब 37 हजार सर्वेक्षकों को नियुक्त किया गया है.

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पहाड़ी इलाकों की फसलों का सर्वे करेगी राज्य सरकार, खेती-किसानी को नया आकार देने के लिए पोर्टल लॉन्चडिजिटल सर्वेक्षण 48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में लगभग 3 करोड़ कृषि भूखंडों को कवर करेगा.

ओडिशा सरकार ने राज्य में खेती-किसानी के विकास को ध्यान में रखते तेज गति से काम कर रही है. राज्य के किसानों की कृषि गतिविधियों और खेती के सटीक आंकड़े हासिल करने के लिए ई-चासा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन गुरुवार को लॉन्च किया है. इसकी मदद से पहाड़ी इलाकों समेत दूरदराज के क्षेत्रों में होने वाली खेती और फसलों का सर्वेक्षण  होगा. डिजिटल सर्वेक्षण 48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में लगभग 3 करोड़ कृषि भूखंडों को कवर करेगा. इसकी मदद से किसानों के खेत की मिट्टी और जलवायु के हिसाब से बीज समेत अन्य कृषि जरूरतें उपलब्ध कराने में आसानी होगी. 

ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव ने गुरुवार को ई-चासा (e-Chasa) मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल लॉन्च कर दिया है. एजेंसी के अनुसार पोर्टल और ऐप का उद्देश्य पूरे राज्य में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करना है. इस पहल से राज्य में तकनीक के जरिए कृषि सेवाएं लाने और दूरदराज और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों पर सटीक डेटा उपलब्ध कराने की उम्मीद है. 

48 लाख किसानों को मिलेगा फायदा 

कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग की देखरेख करने वाले कनक वर्धन सिंहदेव ने कहा कि ओडिशा कृषि में इस तरह की डिजिटल सर्वेक्षण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है और उन्होंने कहा कि नए ऐप और पोर्टल से लगभग 48 लाख किसान लाभान्वित होंगे. अधिकारियों ने कहा कि एकत्र किए गए डेटा से भविष्य की कृषि नीतियों को आकार देने में मदद मिलेगी.

फसलों का सटीक डाटा मिलेगा  

राज्य के किसानों को ई-चासा ऐप और पोर्टल के जरिए बड़ी मदद मिलेगी. मंत्री ने कहा कि वे किसानों को बड़े स्तर का सिंगल विंडो मंच मिल गया है. इसके माध्यम से मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना फसल से संबंधित डेटा और जानकारी कभी भी प्राप्त की जा सकती है. इसके हिसाब से किसानों को फसलों के बीज, उर्वरक, उपकरण समेत वित्तीय मदद उपलब्ध कराने में आसानी हो सकेगी. 

3 करोड़ कृषि भूखंड कवर होंगे

डिजिटल सर्वेक्षण 48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में लगभग 3 करोड़ कृषि भूखंडों को कवर करेगा. बताया गया कि ओडिशा में डिजिटल फसल सर्वेक्षण की शुरुआत 2023 में की गई थी. राज्य के भद्रक, देवगढ़, नुआपाड़ा और नयागढ़ जिलों में की गई थी. अधिकारियों ने बताया कि लगभग 30 लाख भूखंडों का सफलतापूर्वक सर्वेक्षण करने के बाद अब इस परियोजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया है.

फसल सर्वे के लिए 37 हजार कर्मचारी  

विभाग के प्रमुख सचिव अरबिंद पाधी के अनुसार डिजिटल सर्वेक्षण को तेज और आसान करने के लिए 28,000 सर्वेक्षक, 8000 पर्यवेक्षक और 1400 निरीक्षकों को तैनात किया गया है. उन्होंने कहा कि किसान डिजिटल फसल सर्वेक्षणों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं और 155333 पर किसान हेल्पलाइन के माध्यम से खेती को लेकर एडवाइजरी हासिल कर सकते हैं. 

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