यूपी में कृषि उपज की सरकारी खरीद को लेकर राज्य के खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश चन्द्र शर्मा की अगुवाई में बुधवार को समीक्षा बैठक की गई. इस बैठक में प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि प्रदेश में गेहूं की खरीद पूर्व निर्धारित समय यानी एक अप्रैल से शुरू हो जाएगी. वहीं उन्होंने बताया कि धान की खरीद अपने अंतिम चरण में है, जिसके तहत अभी निर्धारित लक्ष्य का 93 फीसदी धान किसानों से खरीदा जा चुका है. इसके साथ ही गेहूं की खरीद को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बैठक में शर्मा ने गेहूं खरीद वर्ष 2023-24 हेतु खरीद सम्बन्धी समस्त तैयारियां समय से पूरी करने का विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है. ताकि किसानों को उपज बेचने में कोई समस्या न हो.
राज्यमंत्री शर्मा ने कहा कि आगामी गेहूं खरीद वर्ष 2023-24 हेतु खरीद सम्बन्धी समस्त तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाए, ताकि किसानों को अपना गेहूं बेचने में कोई समस्या न आये. इसके लिए पेयजल और बैठने की पुख्ता व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं भी करने को कहा गया है. इसके अलावा उन्होंने गेहूं विक्रय हेतु कृषक पंजीकरण का भी व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू करने की तारीख घोषित कर दी है.
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शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान क्रय केंद्रों पर खरीद के उपरांत बची हुई धान को यथाशीघ्र राइस मिलों को भेज दिया जाए. जिससे गेहूं की खरीद शुरू करने के इंतजाम समय से पूरे हो सकें. शर्मा ने धान की खरीद के एवज में किसानों की शेष राशि का भुगतान शीघ्र कराने को कहा.
खाद्य आयुक्त ने बैठक में बताया कि धान खरीद वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत प्रदेश में व्यापक पैमाने पर धान की खरीद हुई है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4399 क्रय केंद्रों से धान की खरीद की जा रही है. इन केंद्रों पर अब तक 10,95,197 किसानों से 65.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है. यह धान की सरकारी खरीद के निर्धारित लक्ष्य का 93.58 प्रतिशत है.
उन्होंने बताया कि अब तक हुई खरीद के एवज में किसानों को 13,105.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. किसानों को खरीद मूल्य का भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया गया है.
खाद्य आयुक्त बाबू ने बताया कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन सिस्टम के माध्यम से अब तक कुल 64.73 लाख मीट्रिक टन धान काे चावल निकासी के लिए धान मिलों को भेजा जा चुका है. इस बीच भारतीय खाद्य निगम में 42.91 लाख मीट्रिक टन कस्टम चावल भारतीय खाद्य निगम को भेजा जा चुका है.
उन्होंने बताया कि 42.17 लाख मीट्रिक टन सीएमआर भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वीकृत किया गया है. खाद्य आयुक्त ने बताया कि क्रय केन्द्रों से राइस मिलो तक ऑटोमेटिक सिलेक्शन सिस्टम के माध्यम से धान काे मिलों तक भेजते हुए खरीद प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी होने की संभावना है. बाबू ने कहा कि समय से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना, विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है.
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