Millets Procurement : यूपी में ज्वार, बाजरा और मक्का की क्रय नीति के तहत होगी समर्थन मूल्य पर खरीद

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई Cabinet Meeting में कृष‍ि और ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इसमें मक्का, ज्वार और बाजरा की क्रय नीति के अलावा UP Agri Project को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई. इसके अलावा सोनभद्र में एक सिंचाई परियोजना से जुड़े जल शक्ति विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिली गई है. वहीं, MSME Dept. द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट से पारित कर दिया है.

शुरू हुई मोटे अनाजों की खरीद

यूपी में मक्का, ज्वार और बाजरा की क्रय नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के साथ ही एक अक्टूबर से खरीद शुरू हो गई है. इसके तहत सरकार किसानों से मक्का, ज्वार और बाजरा की सरकारी खरीद करेगी.

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इस नीति के तहत मक्का की उपज वाले राज्य के 21 जिलों में मक्का की खरीद की जाएगी. जबकि बाजरा की खरीद 32 जिलों में और ज्वार की खरीद 11 जिलों में की जाएगी. इनकी खरीद 01 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक होगी.

किसानों को बुआई से बिक्री तक मिलेगा सपोर्ट

योगी कैबिनेट ने Agriculture Dept द्वारा पेश यूपी एग्री परियोजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इस परियोजना के तहत किसानों को बुआई से लेकर बाजार में उपज को बेचने के लिए Market Support तक, हर तरह की सहूलियत प्रदान की जाएगी.

राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार यह महत्वाकांक्षी परियोजना यूपी के 8 मंडल के 28 जनपदों में लागू की जाएगी. इस परियोजना के तहत उन जिलों को चिन्हित किया गया है, जिनमें किसानों के लिए विभिन्न कारणों से खेती करना मुसीबत भरा साबित हो है. इस परियोजना में बुंदेलखंड, विंध्य, देवीपाटन मंडल और आजमगढ़ मंडल के 28 जिलाें को शामिल किया गया है. लगभग 4000 करोड़ रुपये की इस परियोजना को 6 साल के लिए लागू किया गया है.

इसमें विश्व बैंक की ओर से 2737 करोड़ रुपये और यूपी सरकार द्वारा 1166 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा. इस परियोजना के तहत प्रमुख फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के साथ किसानों को उपज का सही दाम मिल सके, इसके लिए Market Support System खड़ा किया जाएगा. इसके लिए किसानों को उच्च दक्षता हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. साथ ही इन इलाकों में कृषि क्षेत्र के लिए अलग से Special Economic Zone (SEZ) भी बनाने का प्रस्ताव किया गया है.

गांव के युवा बनेंगे उद्यमी

योगी कैबिनेट ने विंध्य क्षेत्र के लिए जल शक्ति विभाग की दो सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है. इनमें सोनभद्र जिले में कनार सिंचाई परियोजना हेतु दुद्धी तहसील में नहर प्रणाली के निर्माण को मंजूरी दी गई है.

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साथ ही सोनभद्र जिले में ही कनहर नदी सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण की पुनरीक्षित लागत को भी मंजूरी दी गई है. इससे दुद्धी एवं ओबरा के 108 गांवों के 53 हजार कृषकों को सिंचाई सुविधा मिलेगी. साथ ही लगभग 2 लाख लोगों को पेयजल सुविधा भी दी जाएगी.

योगी सरकार ने गांव के युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए एमएसएमई विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करने का फैसला किया है. इस अभियान को शुरू करने के लिए एमएसएमई विभाग द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.

इसके तहत राज्य के 1 लाख नौजवानों को सूक्ष्म उद्योग इकाई स्थापित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये ब्याज रहित ऋण देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है. इसमें ग्रामीण युवाओं को वरीयता दी जाएगी.

इस मुहिम के तहत सामान्य वर्ग के युवाओं को उद्यम की कुल लागत का 15 प्रतिशत हिस्सा मार्जिन मनी के रूप में देना होगा. जबकि पिछड़ा वर्ग के युवओं को 12.5 प्रतिशत और अनसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं को 10 प्रतिशत Margin Money देनी होगी. इस योजना का लाभ पाने के इच्छुक युवाओं की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक होना चाहिए.

लागू होगी बायो प्लास्टिक उद्योग नीति

योगी कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए अन्य प्रस्तावों में यूपी को प्लास्टिक जनित प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए Bio Plastic Industry Policy बनाये जाने के प्रस्ताव की मंजूरी भी शामिल है. इसके तहत बायो प्लास्ट‍िक यूनिट अयोध्या में लग चुकी है. इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का काम होगा.

इसके अलावा Bundelkhand Express Way के दोनों तरफ Solar Park स्थापित किये जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके लिए लगभग 1500 हेक्टेयर जमीन यूपीडा द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी. साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.