योगी सरकार इस साल किसानों से खरीदेगी 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं, मुख्य सचिव ने जारी किए यह निर्देश

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रबी विपणन सत्र को देखते हुए गेहूं खरीद की तैयारियां तेज कर दी हैं. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. इसी क्रम में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने समीक्षा बैठक की. गेहूं क्रय वर्ष 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

48 घंटे के भीतर भुगतान का निर्देश

यह भी निर्देश दिए कि सभी क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराकर उन्हें पूर्णतः क्रियाशील बनाया जाए तथा पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई जैसी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करायी जाएं. किसानों को गेहूं विक्रय के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रभावी प्रबंधन किया जाए.

उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान हो जाए, गेहूं की तौल समय पर हो तथा बोरों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे. मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि स्थायी क्रय केन्द्रों के अतिरिक्त मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूं खरीद की जाए, ताकि दूर रहने वाले क्षेत्रों के किसानों को सुविधा मिल सके.
 
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि 

समीक्षा बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 10 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है. यह क्रय कार्य 25 मार्च, 2026 से 15 जून, 2026 के मध्य संपन्न किया जाएगा. 

इस वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. एमएसपी में वृद्धि को देखते हुए क्रय केन्द्रों पर अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में गेहूं आने की संभावना है.

4,990 क्रय केन्द्रों के साथ 504 मोबाइल 

बैठक में बताया गया कि 5,000 प्रस्तावित क्रय केन्द्रों में 4,990 क्रय केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त विभिन्न जनपदों में 504 मोबाइल क्रय केन्द्र भी स्वीकृत किए गए हैं. इस प्रकार कुल क्रय केन्द्रों की संख्या 5494 हो गई है. मुख्य सचिव गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वैच्छिक योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है, जिसमें 50% अंशदान सरकार द्वारा किया जाता है.

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