पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को धान खरीद पर एक बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को 185 लाख टन धान की खरीद करने की उम्मीद है. 1 अक्टूबर से प्रदेश में धान की खरीद शुरू हो जाएगी. मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार आगामी खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में पंजाब के किसानों ने 32 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की है. उन्होंने कहा कि पंजाब 185 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य लेकर चल रहा है. उनके मुताबिक, केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की सीसीएल पहले ही आरबीआई द्वारा जारी की जा चुकी है.
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन में ग्रेड 'ए' धान के लिए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है. उन्होंने कहा कि राज्य खरीद एजेंसियां, जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी, एफसीआई के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी.
भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद और उठान के लिए प्रतिबद्ध है. विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मंडियों में आते ही किसानों की फसल खरीदने के लिए पहले ही व्यापक व्यवस्था कर ली है.
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उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में मौके पर ही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ धान की सुचारू, परेशानी मुक्त और त्वरित खरीद सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं.
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी उपज की बिक्री के लिए किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेग. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि किसानों का एक-एक दाना तुरंत खरीदा और उठाया जाए. मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को मंडियों में धान की फसल की खरीद की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने-अपने जिलों में इसका शीघ्र उठान सुनिश्चित करने के लिए भी कहा. उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए उनकी उपज को जल्द से जल्द खरीदा और उठाया जाना चाहिए.
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