मैं चाहता हूं उत्तराखंड में फर्टिलाइजर की दुकानें बंद हों, जैविक खेती की अपील करते हुए बोले शाह

मैं चाहता हूं उत्तराखंड में फर्टिलाइजर की दुकानें बंद हों, जैविक खेती की अपील करते हुए बोले शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरा उत्तराखंड के किसानों से आग्रह है कि अपने खेतों को शुद्ध रखें. अपने आस-पास के किसानों को भी इससे जोड़िए. जब पूरा उत्तराखंड जैविक हो जाएगा तो टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं होगी. मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में फर्टिलाइजर की दुकानें बंद हो जानी चाहिए.

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मैं चाहता हूं उत्तराखंड में फर्टिलाइजर की दुकानें बंद हों, जैविक खेती की अपील करते हुए बोले शाहकेंद्रीय मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और जैविक उत्पाद परिषद, उत्तराखंड के बीच एक अनुबंध पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए. इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गणेश जोशी और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक लोग मौजूद थे.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सपना धीरे-धीरे पूरा होता दिख रहा है क्योंकि अब किसान जैविक खेती में पहले के मुकाबले ज्यादा रुचि ले रहे हैं. इससे इन किसानों की इनकम में बढ़ोतरी भी हुई है. शाह ने कहा है कि आज से 10 साल पहले पीएम मोदी और बीजेपी ने जैविक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य रखा था. इसके लिए कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. साथ ही जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है. यही वजह है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो रहा है.

अमित शाह ने कहा कि राजैतिक दलों के घोषणा पत्र देश के साथ-साथ किसानों और आम लोगों के लिए होने चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था, उसमें जैविक खेती भी थी, क्योंकि वैश्विक बाजार इसका काफी ज्यादा है. अगर भारत के किसान इससे जुड़ेंगे तो उसका मुनाफा मिलेगा. उन्होंने कहा कि बहुत सारे रोग हमारे अंदर केमिकल फर्टिलाइजर के कारण होते हैं. 

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किसानों को कॉपरेटिव से जुड़ना होगा

उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत और अमूल ब्रांड काम कर रही हैं. ये दोनों संस्थाएं देश में अंतराष्ट्रीय स्टैंडर्ड स्तर का ऑर्गनिक समान बेचेंगी. साथ ही किसान जो कॉपरेटिव से जुड़ेंगे, उनकी जैविक खेती से मुनाफे का पैसा उनके सीधे खाते में आएगा. उसके लिए किसानों को कॉपरेटिव से जुड़ना होगा. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जैविक उत्पाद भारत ब्रांड से बेचे जाएंगे. अभी हम कुछ उत्पाद ही दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम हर उत्पाद को जैविक उत्पाद के रूप में बेचना शुरू कर देंगे.

अमित शाह ने कहा कि जैविक खेती के साथ देश के नागरिकों का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि फर्टिलाइज़र के रूप में हमारे शरीर में जाने वाला कैमिकल कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है. उन्होंने कहा कि इससे भूमि की गुणवत्ता भी कम हुई और कई राज्यों में भूमि सीमेंट जैसी सख्त होने लगी जिसके कारण बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है. शाह ने कहा कि इसके विपरीत अगर जैविक खेती की जाए तो इससे भूजलस्तर बढ़ता है, पानी बचता है, उत्पादन बढ़ता है और उपभोगकर्ता का स्वास्थ्य भी सुधरता है. 

अमित शाह ने किसानों से किया यह आग्रह

अमित शाह ने कहा कि मेरा उत्तराखंड के किसानों से आग्रह है कि अपने खेतों को शुद्ध रखें. अपने आस- पास के किसानों को भी इससे जोड़िए. जब पूरा उत्तराखंड जैविक हो जाएगा तो टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं होगी. मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में फर्टिलाइजर की दुकानें बंद हो जानी चाहिए. शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने लक्ष्य रखा है कि हम जैविक खेती के सबसे बड़े उत्पादक बने. हम दूसरे कॉपरेटिव के माध्यम से विश्व में भी अपने जैविक उत्पादों को पहुंचाएंगे.

शाह ने देशभर के ऑर्गेनिक खेती में लगे किसानों से राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ जुड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों द्वारा उत्पादित हुआ सारा ऑर्गेनिक चावल, दलहन और गेहूं खरीदेगी. उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, मुनाफे को सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का एक सुचारू तंत्र बना देगी. उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में एक ऐसा ही प्रयोग सफलतापूर्वक आज पूरे देश में अच्छे से हो रहा है और करोड़ों किसानों को उनके डेयरी प्रोडक्ट का मुनाफा सीधे बैंक खाते में सहकारिता के माध्यम से मिल रहा है. 

एक करोड़ किसान करेंगे प्राकृतिक खेती

बता दें कि पिछले महीने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में बजट पेश किया था. इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की थीं. बजट में कहा गया था कि अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी और 1,000 बायोरिसर्च सेंटर स्थापित करने की भी योजना है. सरकार का मानना है कि इसे जैविक खेती में तेजी आएगी. (रिपोर्ट- जितेंद्र सिंह)

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