हरियाणा में बाजरा किसानों के लिए परेशानी बढ़ गई है क्योंकि अभी तक राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई है. इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि अब तक फसल डेटा का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है. हालांकि राज्य के कृषि मंत्री ने 20 सिंतबर से ही बाजरे की खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी थी पर उसके बावजूद आज तक खरीद की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है. खरीद नहीं शुरू होने पर किसानों के साथ सबसे धोखा तब हुआ जब उन्हें मंडी में आकर एमएसपी पर बाजरा बेचने के बजाय इसे निजी खरीदारों को कम कीमत पर बेचना पड़ा.
दरअसल अपनी उपज लेकर किसान रेवाड़ी शहर की अनाज मंडी में आए थे. यहां पर 2500 रुपये की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय निजी दुकानदारों को 1900 रुपये प्रति क्विटंल की दर से अपने उत्पाद बेचने पड़े. 'द ट्रिब्यून' की खबर में दी गई अधिकारिक जानकारी के अनुसार अब तक 1.13 लाख क्विंटल से अधिक बाजरे की आवक रेवाड़ी की अनाज मंडी में हो चुकी है. नरेंद्र नाम के एक किसान ने बताया कि उन्हें मीडिया की खबरों से जानकारी मिली थी कि बाजरे की खरीद आज से शुरू हो रही है. इसलिए अच्छी कीमत पर बाजरा बेचने की उम्मीद में वे मंडी पहुंचे पर वहां जाकर उन्हें निराशा हुई, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है.
भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिलाध्यक्ष समय सिंह ने कहा कि किसानों और कृषि संघों के अनुरोधों के बावजूद खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने के खिलाफ अनाज बाजार में एक दिनी भूख हड़ताल करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान मजबूरी में अपनी उपज को कम कीमतों पर बेच रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं. वहीं मार्केट कमेटी रेवाड़ी के सचिव नरेंद्र यादव ने कहा कि अनाज मंडी में आज लगभग 78,000 टन बाजरे की आवक हुई लेकिन अभी तक सरकार ने खरीद के निर्देश जारी नहीं किए हैं.
इस बीच, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हैफेड अधिकारियों को एक या दो दिन के भीतर खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है. हालांकि बुधवार से ही एमएसपी पर बाजरे की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि बाजरे से संबंधित संपूर्ण डेटा का सत्यापन अभी तक नहीं किया गया है. किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ दिया जाएगा.
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