Budget 2024Budget 2024 live updates: बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए खास है. वे लगातार 7वीं बार अपना बजट पेश कर रही हैं. साल 2019 के बजट में ब्रीफकेस बजट की जगह बही-खाता बजट का चलन शुरू हुआ था. तब ब्रीफकेस में बजट के कागजात संसद में लाए जाते थे. 2019 में उसकी जगह लाल कपड़े में लपेटकर बही-खाता बजट पेश किया जाने लगा. इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा जैसा कि पिछले तीन साल से हो रहा है.
इंडिया एलायंस के सांसद कल संसद की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.
इंडिया ब्लॉक के सांसद “भेदभावपूर्ण बजट” के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे.
सुबह 10.30 बजे संसद की सीढ़ियों पर प्रदर्शन होगा.
बजट के बारे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा. यह बजट विकसित भारत की संकल्प यात्रा का दिशा-निर्देशक बजट है, जो समृद्ध और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ विकसित भारत के संकल्प को नई मजबूती देने वाला है.
इस बजट में गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और नौजवानों की मुस्कान समाहित है. इस बजट में मातृशक्ति का दर्शन है, तो राम राज्य का विजन भी है. विकसित भारत का संकल्प है, तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है. बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों के लिए जो रूपरेखा रखी है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था को सही रास्ते और उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ाएगी. इस सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और जन-जन के सर्वांगीण कल्याण को समर्पित एक लोक हितैषी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी और वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी का हार्दिक आभार!
रेलवे को मिले बजट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यूपीए ने 4 लाख 11 हजार नौकरियां दीं जबकि बीजेपी/एनडीए सरकार में 5 लाख नौकरियां दी गईं. इसमें रेलवे में 20 परसेंट से अधिक नौकरियां दी गईं. रेलवे में रोजगार के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी होगा. इस वर्ष रोजगार श्रेणी के लिए कुल 38,000 अधिसूचनाएं जारी होंगी.
राहुल गांधी 24 जुलाई को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं से 12 बजे मिलेंगे. मुलाकात का स्थान अभी तय नहीं हो पाया है.(ओमप्रकाश का इनपुट)
केबीआरएल लिमिटेड के बिजनेस हेड (इंडिया मार्केट) के आयुष गुप्ता ने कहा, "केआरबीएल सरकार की बहुत प्रगतिशील और व्यावहारिक बजट लाने के लिए सराहना करता है, जो भारतीय कृषि को बदलने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा. कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा, उच्च उपज और जलवायु-लचीली फसल किस्मों की रिहाई और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसी पहलों के माध्यम से उत्पादकता और लचीलापन, भारत के टिकाऊ और समृद्ध खेती के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से दिखाई बढ़ता है."
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा, कृषि प्रधान देश में कृषि और किसानों की उपेक्षा से समृद्ध भारत की आशाओं पर तुषारापात हुआ है. वहीं बजट दिशाहीन है, युवाओं को तनाव से मुक्ति दिलाने और उनके परिजनों की चिताओं को समाप्त करने की दिशा होती तो इस बजट में कृषि एवं ग्रामोद्योगों के तालमेल से 65 करोड़ बेरोजगारों को आजीविका के अवसर प्रदान करना संभव था. इस बजट में किसानों पर ध्यान केंद्रित रखने की बात तो कही गई किंतु बजट में उनकी उपजों के लाभकारी मूल्य दिलाने की चर्चा तक नहीं है, जबकि सरकार निरंतर इसकी घोषणा करती रहती है. इतना ही नहीं तो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने के कारण किसानों को उनकी उपजों के लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होते हैं.
मैं इस बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को हृदय से धन्यवाद तथा वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी को बधाई देता हूं।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 23, 2024
यह बजट विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। यह बजट ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा।#BudgetForViksitBharat pic.twitter.com/AIttyKX9oR
कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट पर कहा, "यह बजट 'झुनझुना बजट' है. मोदी 3.O के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है. किसानों के लिए कोई राहत नहीं है... इस बजट में रोजगार सृजन का कोई जिक्र नहीं है... एससी, एसटी और ओबीसी को इस बजट से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है... मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग को पिछले 10 सालों से टैक्स छूट में कोई राहत नहीं मिली है..."
#WATCH कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट पर कहा, "यह बजट 'झुनझुना बजट' है। मोदी 3.O के पहले बजट में सिर्फ निराशा और हताशा है। किसानों के लिए कोई राहत नहीं है... इस बजट में रोजगार सृजन का कोई जिक्र नहीं है... SC, ST और OBC को इस बजट से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया...… pic.twitter.com/liQN7gMhOz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान. यह सबका साथ, सबका विकास वाला बजट है. इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. युवाओं, महिलाओं, नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि पहली नौकरी में एक लाख रुपये सालाना से कम सैलेरी होने पर 15 हजार रुपये की मदद, शिक्षा ऋण में छूट से युवाओं का भविष्य संवरेगा. वहीं, पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये और 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से काफी लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि ये बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा. इनकम टैक्स में छूट के साथ सरकारी कर्मियों को भी तोहफा दिया गया है.
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये बजट Education और Skill को नया आयाम देगा. ये मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है. मैं इस बजट के लिए सभी को बधाई देता हूं. ये बजट देश के हर सेक्टर को मजबूत करेगा. पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. ये बड़े अवसर देने वाला बजट है. बजट Manufacturing और Infrastructure को भी ताकत देगा. बजट में Skilled Development पर फोकस किया गया है. इस बजट में MSMEs के लिए Ease of Credit बढ़ाने की नई योजना का ऐलान किया गया है. Manufacturing और Export Ecosystem को हर जिले तक पहुंचाने के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. ये बजट हमारे Startups और Innovation Ecosystem के लिए अनेक नए अवसर लेकर आया है. स्पेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड हो या फिर Angel Tax को खत्म करने का फैसला, ऐसे अनेक कदम इस बजट में उठाए गए हैं. इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है. हमें हर घर, हर गांव में उद्यमी तैयार करना है. हमें अपने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है. आदिवासी समाज, दलितों और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए मजबूत योजनाएं लेकर आए हैं. यह बजट महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा. हमने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में कई प्रावधान किए हैं. आयकर में कटौती और मानक कटौती से निश्चित रूप से वेतनभोगी वर्ग को मदद मिलेगी.
बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है बजट.
मुख्यमंत्री ने कहा, अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है. अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए किया गया प्रावधान. महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम से सर्वाधिक लाभान्वित होगी उत्तर प्रदेश की आधी आबादी. टैक्स स्लैब में नई रियायत को मुख्यमंत्री ने बताया स्वागत योग्य. समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया प्रावधान, रामराज्य की अवधारणा को साकार करने वाला.
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों को नहीं कंपनियों को होगा फायदा. जमीन पर किसानों को कोई फायदा नहीं होगा. जैविक खेती सिखाने वाली कंपनियों को होगा फायदा. किसानों को फसलों की कीमतें देनी होंगी. मुफ्त बिजली, सस्ते उर्वरक किसानों को दिए जाएं. कृषि उपकरणों पर जीएसटी कम करें.
सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट में बजट के बारे में लिखा, बजट का सच:खेती किसानी के खर्च में गिरावट का सिलसिला लगातार पांचवें साल जारी. 2019 में किसान सम्मान निधि की घोषणा के बाद से बजट में कृषि+ का हिस्सा 5.44% से घटते हुए क्रमशः 5.08%,4.26%,3.82%, 3.20% हुआ. इस बजट में और घटकर सिर्फ़ 3.15% है. अन्नदाता पर डायलॉग जितने मर्ज़ी सुन लो इनसे.
बजट का सच:खेती किसानी के खर्च में गिरावट का सिलसिला लगातार पाँचवें साल जारी।2019 में किसान सम्मान निधि की घोषणा के बाद से बजट में कृषि+ का हिस्सा 5.44% से घटते हुए क्रमशः 5.08%,4.26%,3.82%, 3.20% हुआ।इस बजट में और घटकर सिर्फ़ 3.15% है।
— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) July 23, 2024
अन्नदाता पर डायलॉग जितने मर्ज़ी सुन लो इनसे! pic.twitter.com/edsi5CiDxw
बजट के बारे में अमित शाह ने लिखा, बजट 2024-25 भारत की उद्यमशीलता शक्ति और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है. यह कर निर्धारण नियमों को सरल बनाकर करदाताओं को राहत भी प्रदान करता है. #BudgetForViksitBharat
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'इन बदलावों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ अन्य बदलाव किए जा रहे हैं. लगभग 37 हजार करोड़ रुपये का राजस्व छूट दिया जाएगा. जबकि लगभग 30,000 करोड़ रुपये का राजस्व अतिरिक्त रूप से जुटाया जाएगा. इस प्रकार राजस्व छूट 7,000 करोड़ रुपये है.'
Employment & Skilling
— PIB India (@PIB_India) July 23, 2024
➡️ Prime Minister’s Package for employment & Skilling: 3 schemes announced for ‘Employment Linked Incentive’
🔹Scheme A: First Timers
🔹Scheme B: Job Creation in Manufacturing
🔹Scheme C: Support to Employers#UnionBudget2024 #BudgetForViksitBharat… pic.twitter.com/ph6UYwDoxo
क्या हुआ सस्ता और महंगा
(1) कैंसर के ट्रीटमेंट से जुड़ी तीन और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो हुई
(2) मोबाइल फोन, उससे जुड़े उपकरण और चार्जरों पर कस्टम ड्यूटी घटी
(3) एक्सरे ट्यूब पर छूट
(4) मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम
(5) 25 जरूरी खनिजों पर ड्यूटी जीरो
(6) फिश फीड पर ड्यूटी घटी
(7) देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे
(8) सोना, चांदी पर 6% कम ड्यूटी
(9) प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी
(10) प्लास्टिक सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
(11) पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
(12) पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
(13) हवाई सफर महंगा
(14) सिगरेट भी महंगी हुई
कांग्रेस नेता Pawan Khera ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, कॉपी-पेस्ट सरकार. 2024-25 के बजट में कांग्रेस की घोषणा पत्र का असर. निर्मला सीतारमण को कांग्रेस न्यायपत्र 2024 का सहारा लेना पड़ा. कांग्रेस के 5 न्याय में सबसे पहला युवा न्याय. पहली नौकरी पक्की: युवा न्याय के तहत हर डिग्री/ डिप्लोमा होल्डर को एक लाख रुपए के स्टाईपेंड. बजट 2024-25 में सिर्फ एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान. इंटर्नशिप के दौरान साठ हजार रुपये का प्रावधान. मोदी सरकार को आइडिया के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए.
टैक्स की नई रिजीम में 3 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं.
10 लाख से 12 लाख तक आय पर 15% टैक्स देना होगा.
10 लाख से 12 लाख तक आय पर 15% टैक्स देना होगा.
7 लाख से 10 लाख तक आय पर 10% टैक्स देना होगा.
7 लाख से 10 लाख तक आय पर 10% टैक्स देना होगा.
नई कर व्यवस्था.
स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया.
पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से 25,000 रुपये किया गया.
0-3L -- 0%
3-7 L -- 5%
7-10 L -- 10 %
10 - 12 L -- 15 %
12 - 15 L -- 20%
over 15 L -- 30%
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