Gruha Lakshmi Yojana: इस राज्य सरकार ने शुरू की गृह लक्ष्मी योजना, महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2-2 हजार रुपये

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बुधवार को मैसूर में एक सार्वजनिक समारोह में 'गृह लक्ष्मी' योजना शुरू की. इस योजना के तहत लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये की मासिक सहायता की पेशकश की गई, जो अपने घरों की मुखिया हैं. मालूम हो कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने कई गारंटी देने का वादा किया था, जिनमें से एक यह भी था. वहीं इस समारोह में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत हजारों लोग शामिल थे. इससे पहले, सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि उनकी सरकार ने पांच 'गारंटियों' (चुनाव पूर्व वादे) में से तीन - 'शक्ति', 'गृह ज्योति' और 'अन्नभाग्य' - को पहले ही लागू कर दिया है और उनमें से चौथा 'गृह लक्ष्मी' योजना है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 'गृह लक्ष्मी' योजना के लिए 17,500 करोड़ रुपये रखे हैं.

वहीं पांचवीं गारंटी 'युवा निधि' है. इसके तहत उन बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को क्रमशः 3000 रुपये और 1,500 रुपये प्रति माह मिलेगा, जो शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में परीक्षा उत्तीर्ण करने के छह महीने बाद भी नौकरी पाने में असफल रहे. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि यह योजना दिसंबर में लॉन्च की जाएगी.

क्या है 'गृह लक्ष्मी' योजना?

गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार की योजना है. इस योजना के तहत घरों की मुखिया महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये प्रति माह ट्रांसफर किए जाएंगे. सिद्दरमैया सरकार ने चालू वित्त वर्ष में गृह लक्ष्मी योजना के लिए 17,500 करोड़ रुपये का बजट रखा है. सरकार के मुताबिक, गृह लक्ष्मी योजना के लिए अभीतक 1.9 करोड़ महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जिन्हें सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी. इस योजना के लिए पंजीकरण 19 जुलाई से शुरू हुआ था.

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पांच में से चार गारंटियों को किया लागू

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही पांच गारंटी लागू करेगी. इनमें गृह ज्योति योजना- हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली; गृह लक्ष्मी योजना-  प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को दो हजार रुपये की मासिक सहायता; अन्न भाग्य योजना- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हर सदस्य को प्रत्येक महीने 10 किलो मुफ्त चावल; युवा निधि योजना- दो साल तक 18 से 25 साल की उम्र वाले प्रत्येक स्नातक बेरोजगार को हर महीने तीन हजार रुपये और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये महीना का भत्ता और शक्ति योजना- सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा आदि देना शामिल हैं जिनमें से चार गारंटियों को सिद्धारमैया सरकार ने लागू कर दिया गया है.