नई दिल्ली में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी. कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी. इस बैठक में इन्फ़्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंज़ूरी मिल सकती है. रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी भी संभव है. रबी सीजन में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. इसके अलावा दलहन, तिलहन की खेती भी होती है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.
कैबिनेट से दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए अगले छह साल के लिए 11000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी जा सकती है. देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार यह बड़ी घोषणा कर सकती है. अभी दलहन की खेती वैसी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है जैसी सरकार चाहती है. इसे देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट आज की बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है.
किसान अर्से से एमएसपी में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. किसान संगठन एमएसपी की लीगल गारंटी की भी मांग कर रहे हैं. इसके लिए किसानों ने कई महीने तक आंदोलन भी किया है. आज की कैबिनेट बैठक में सरकार रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि कर किसानों की कुछ नाराजगी कम कर सकती है.
सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन, दलहन और श्रीअन्न/मोटे अनाजों की ऊपज बढ़ाने के क्रम में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है. मूल्य नीति के अलावा, सरकार ने वित्तीय सहायता देने और तिलहन और दलहन की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी) जैसी कई पहलें की हैं.
इसके अतिरिक्त, देश भर में प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लाभ पहुंचाने के लिए, सरकार ने किसान ऋण पोर्टल (केआरपी), केसीसी घर-घर अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा प्रणाली (विंड्स) की शुरुआत की है. विंड्स का उद्देश्य किसानों को अपनी फसल के संबंध में निर्णय लेने में सशक्त बनाने के लिए मौसम की समय पर और सटीक जानकारी देना है. इन पहलों का लक्ष्य कृषि में क्रांति लाना, वित्तीय समावेश का विस्तार करना, डेटा उपयोग को अधिकतम करना और देश भर में किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है.
इसके अलावा, कैबिनेट से असम में चार लेन की हाईवे परियोजना को मंज़ूरी मिल सकती है जिसमें 7000 करोड़ रुपये की लागत का 35 किलोमीटर लंबा एलीवेटेड हाईवे भी शामिल है. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है. दीवाली से पहले केंद्र सरकार की ओर से इसे बड़ी घोषणा मानी जाएगी.
कैबिनेट की बैठक में अगर महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने का फैसला होता है तो बढ़े हुए डीए का फायदा एक जुलाई से मिलेगा. (हिमांशु मिश्रा का इनपुट)
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