प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 नवंबर को बिरसा कॉलेज, खूंटी, झारखंड में 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाने पहुंचेंगे. इस मौके पर पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 18,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. इस किस्त के लिए किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. पीएम किसान स्कीम के पैसे को ट्रांसफर करने और 'जनजातीय गौरव दिवस' के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश भर के किसान जुड़ेंगे. उन्हें जोड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), आईसीएआर संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) माध्यम बनेंगे.
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6000-6000 रुपये दिए जाते हैं. आज बुधवार को भी किसानों के अकाउंट में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. प्रधान मंत्री द्वारा एक बटन क्लिक करके पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. योजना के तहत अब तक देश के किसानों को करीब 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम दी जा चुकी है. आज ट्रांसफर होने वाली रकम के साथ कुल लगभग 2.80 लाख करोड़ रुपये हो जाएंगे. यह वित्तीय सहायता किसानों को उनकी कृषि और अन्य आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करती है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है. इसके लिए मुख्य पात्रता कृषि योग्य जमीन वाला किसान होना है. इसकी औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी. एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. जिसमें 100 फीसदी फंडिंग केंद्र सरकार की है. हर चार महीने में एक बार पैसा रिलीज किया जाता है. कभी इस योजना के 11 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थी थे, लेकिन पात्रता की शर्तों को पूरा न कर पाने की वजह से 2 करोड़ से अधिक किसानों को इससे बाहर कर दिया गया. सरकार का स्पष्ट मत है कि पात्र किसानों को ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा.
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पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी है. साथ ही बैंक खाते के साथ आधार को जोड़ना भी जरूरी किया गया है. ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों को सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में पहुंचे. किसानों को ई-केवाईसी करने में सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय ने फेस अथेंटीकेशन-आधारित ई-केवाईसी की सुविधा के साथ एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है, जिसका उपयोग किसान आसानी से कर सकता है. यह ऐप Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है.
कृषि मंत्रालय ने एक पीएम-किसान एआई चैटबॉट (किसान ई-मित्र) भी लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम-किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों का वन-स्टॉप समाधान प्रदान करेगा. चैटबॉट हिंदी, तमिल, ओडिया, बंगाली और अंग्रेजी जैसी स्थानीय भाषाओं में सहायता प्रदान करता है. इन तकनीकी समाधानों का उद्देश्य लाभार्थियों द्वारा उठाए गए सामान्य प्रश्नों और शिकायतों का तुरंत और प्रभावी ढंग से समाधान करना है. फिलहाल, आज किसानों के 2000 रुपये आने का इंतजार पूरा हो रहा है. इस पैसे से वो खरीफ सीजन का कुछ काम निपटा पाएंगे.
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