प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के किसानों को दिवाली से पहले तोहफा दिया. उन्होंने राज्य सरकार की बनाई गई नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत की. साथ ही इसके तहत किसानों को 2-2 हजार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की. प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर राज्य के 85 लाख 60 हजार किसानों के बैंक अकाउंट में करीब 1720 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. यह पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच गया. पैसा ट्रांसफर करने के लिए शिरडी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे. राज्य सरकार ने कार्यक्रम में बताया कि 2023-24 में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत 6900 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले किसानों की सुध कोई नहीं लेता था. हमने पीएम किसान स्कीम शुरू की. जिसके तहत छोटे किसानों को 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं. उसमें से महाराष्ट्र के किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 26000 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं. इसके तहत किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपये मिल रहे हैं. मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना शुरू की. जिसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी परिवारों को 6-6 हजार रुपये सालाना अतिरिक्त दिए जाएंगे. इस तरह अब महाराष्ट्र के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12000 रुपये सालाना मिलेंगे.
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किसानों के नाम पर वोट की राजनीति करने वालों ने आपको बूंद-बूंद पानी के लिए तरसाया है. सोचिए कि यहां पानी की निलवंडे बांध परियोजना को 1970 में मंजूरी मिली थी. यह परियोजना पांच दशक से लटकी हुई थी. जब हमारी सरकार आई तब इस पर तेजी से काम हुआ. यह प्रोजेक्ट राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा.
दशकों से लटकी महाराष्ट्र की 26 और सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र सरकार पूरा करवाने में जुटी है. इसका लाभ राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों और किसानों को होगा. उन्होंने कहा कि किसान भाईयों पानी परमात्मा का प्रसाद है. पानी एक बूंद भी बर्बाद नहीं होना चाहिए.
इस मौके पर कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के 7500 करोड़ रुपये के कार्यक्रमों के शिलान्यास और लोकार्पण किए गए. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पांच दशक से जिस डैम का इंतजार था वो काम भी आज पूरा हुआ है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ 10 लाख लोगों के पास आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं. ऐसे सभी कार्ड धारकों को पांच-पांच लाख के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है.
गरीबों के मुफ्त इलाज पर सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं. गरीबों के राशन पर 4 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. गरीबों के घर बनाने के लिए भी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं. यह भी 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में करीब 6 गुना अधिक है. पीएम मोदी ने कहा कि हर घर जल पहुंचाने के लिए भी अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.
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