मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2024 से राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है. इसके जरिए किसानों को खेती संबंधी और सरकारी योजनाओं संबंधी समस्याओं को हल किया जा सके. जबकि, राजस्व विभाग से जुड़ी किसानों की समस्याओं, खेती नक्शे में बटांकन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समस्याएं हल करने के साथ ही पीएम किसान से छूटे किसानों को जोड़ा जा सके. अब राज्य सरकार ने महाअभियान की अंतिम तिथि 15 दिसंबर से बढ़ाकर 26 जनवरी कर दी है. सरकार ने अब खतौनी बनाने-सुधारने समेत 70 साल तक के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि युवा, नारी, किसान और गरीब के कल्याण एवं विकास के लिये प्रदेश में 15 दिसंबर से 25 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन-कल्याण अभियान चलाया जायेगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्व महाअभियान-3 की अवधि को बढ़ाकर 26 जनवरी 2025 तक किया जाए. इस दौरान किसानों के भूमि संबंधी दस्तावेजों में सुधार, खसरा-खतौनी बनाने या ट्रांसफर करने की गतिविधियां भी होंगी. किसानों को लाभ देने के लिए उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और उनकी डिटेल्स को अपडेट भी किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना में 70 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के कार्ड बनाये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजित शिविरों का माहौल और उनमें दी जाने वाली सुविधाओं को इस प्रकार से प्रचारित करें कि नागरिक स्वयं अपनी इच्छा से शिविर में आएं. उन्होंने कहा कि अभियान अवधि में शहरी और ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का निराकरण और पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा.
राजस्व महा-अभियान 3.0 में पीएम किसान योजना के तहत छूटे हुए पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा. पीएम किसान योजना में सेच्युरेशन के लिये की जाने वाली कार्यवाही में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जा रहा है. जबकि, सत्यापन में गलत पाए जाने वाले नामांकनों को लाभार्थियों की सूची से हटाया जाएगा. महाभियान के दौरान पीएम किसान योजना के लिए किसानों के लंबित खातों की ई-केवाईसी की जाएगी.
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