उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) और टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इस साझेदारी का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित करना है.
राज्य मिशन कार्यालय लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुए इस समझौते के तहत महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों और क्लस्टर स्तरीय संघों की संस्थागत क्षमता को मजबूत किया जाएगा. महिलाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण, उद्यमिता कौशल का विकास और उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा.
समझौते के तहत प्रदेश में मिलेट कैफे, एग्रो प्रोसेसिंग आधारित इकाइयों और अन्य महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यम स्थापित किए जाएंगे. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट की यह साझेदारी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
यह पहल प्रदेश में महिला उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि कर उन्हें लखपति महिला उद्यमी बनाने के अभियान को और अधिक गति प्रदान करेगी. इस अवसर पर मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दीपा रंजन ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है.
टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ यह साझेदारी महिला उद्यमिता को नई दिशा प्रदान करेगी. साथ ही महिलाओं की आय में वृद्धि कर उन्हें लखपति महिला उद्यमी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन और मुख्य मानव संसाधन, सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी अधिकारी हिमल तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ यह सहयोग महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने, स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और सतत ग्रामीण आजीविका के अवसर विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
उन्होंने बताया कि यह साझेदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को नई गति प्रदान करेगी.
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