हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है. उन्हें कृषि लोन लेने के लिए अब बैंको का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. पहले के मुकालबे बहुत ही असानी से किसानों को लाखों रुपये के कृषि लोन मिल जाएंगे. इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हजारों करोड़ रुपये की योजना तैयार की है. खुद इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है. उन्होने शिमला में कहा कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों और बैंकिंग संरचना के आधार पर कृषि और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 34,490 करोड़ रुपये की ऋण क्षमता योजना तैयार की गई है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि क्रेडिट योजना पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है. इससे किसानों को लोन लेने में असानी होगी. उन्होंने कहा कि लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से ही राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना, बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री हरित आवरण मिशन और मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प शुरू किया है.
उन्होंने कहा कि मैं बैंकों से इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए ऋण प्रदान करने में अपना सक्रिय समर्थन देने का आग्रह करता हूं, ताकि किसान, बागवान और युवा इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें. सीएम सुक्खू ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कोई भी जिला लोन की कमी वाले जिलों की श्रेणी में नहीं आता है. जबकि, इन जिलों में लोन प्रवाह सामान्य है. राज्य का ऋण जमा अनुपात 36.39 प्रतिशत है. चिंता की बात यह है कि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, लाहौल-स्पीति और चंबा जिलों में 'ऋण और जमा अनुपात' लगातार 40 प्रतिशत से कम है.
ये भी पढ़ें- फसल बर्बादी रोकने को एग्री प्रॉसेसिंग यूनिट की मजबूती जरूरी, बजट में कृषि उद्यम पर मेहरबान हो सकती है सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार भी सौर ऊर्जा के दोहन को प्राथमिकता दे रही है और ऊना जिला के पेखूबेला में 32 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, जो इसी माह तैयार हो जाएगी. इसके अलावा इंडियन ऑयल के साथ एक प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) एक मेगावाट क्षमता का हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
दरअसल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में सीएम ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि क्रेडिट योजना पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है. इस अवसर पर उन्होंने 'नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर-2024-25' भी जारी किया. नाबार्ड के प्रभारी अधिकारी डॉ. विवेक पठानिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक अजय सोलंकी और भुवनेश्वर गौड़, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा इस अवसर पर उपस्थित थे.
ये भी पढ़ें- सीएम योगी ने किया दावा : किसानों की आय Crop Diversification अपनाने से हुई दोगुनी
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="124" width="136" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)