हिमाचल सरकार का बजट में बड़ा ऐलान, 3 लाख तक की लोन माफी पर नई पॉलिसी जल्द

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ऐसे किसान जिनकी जमीन नीलामी के कगार पर है, उनके लिए सरकार एक नई वन टाइम सेटलमेंट (OTS) पॉलिसी लेकर आ रही है. इस पॉलिसी के तहत तीन लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ किया जाएगा, जिससे किसानों को अपनी परेशानियों से निजात मिलेगी और वे आर्थिक संकट से उबर सकेंगे.

कृषि ऋण पर राहत

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने कृषि ऋण लिया है और उनकी जमीन नीलामी की प्रक्रिया में है, उनके लिए सरकार की नई पॉलिसी बहुत राहतकारी साबित होगी. इस योजना के तहत किसानों को एकमुश्त समाधान का अवसर मिलेगा, जिससे वे आसानी से अपना ऋण चुका सकते हैं. 

इसके अलावा, एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत सरकार ने यह भी घोषणा की कि कृषि ऋण के मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत सरकार की ओर से दिया जाएगा. इससे किसानों को ऋण चुकाने में और अधिक सहायता मिलेगी और उनका वित्तीय बोझ कम होगा.

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कृषि संवर्धन योजना

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कृषि संवर्धन योजना (Agricultural Promotion Scheme) और मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (Chief Minister's Agricultural Production Protection Scheme) को एकीकृत किया जाएगा. इसके लिए कुल 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह योजना किसानों के उत्पादन को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

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क्या किसानों को होगा फायदा?

हिमाचल सरकार के इन कदमों से किसानों को कई फायदे होंगे:

ऋण माफी: 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर एकमुश्त समाधान के तहत राहत मिलेगी, जिससे किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी.
   
ब्याज पर सब्सिडी: कृषि ऋण पर ब्याज का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

नई योजनाओं का एकीकरण: कृषि संवर्धन और उत्पादन संरक्षण योजनाओं का एकीकरण किसानों के लिए अधिक संसाधन और सहायता प्रदान करेगा.

सहायता और प्रोत्साहन: इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को उत्पादन बढ़ाने, भूमि संरक्षण और बेहतर कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बजट में की गई घोषणाओं से प्रदेश के किसानों को एक नई दिशा मिल सकती है. यह कदम न केवल किसानों के लिए राहत देने वाला है, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थिरता और वृद्धि को भी प्रोत्साहित करेगा. सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सहायता किसानों को एक नई उम्मीद और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी.