किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, अब गोदामों को भी मिल सकता है मंडी का दर्जा

किसानों के लिए खुशखबरी है. अब उन्हें मंडियों की सुविधा अधिक मिलेगी. सरकार को दी गई एक सिफारिश मान ली जाती है तो रजिस्टर्ड गोदाम भी मंडी का दर्जा ले लेंगे. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद मिलेगी. दरअसल, सिराज हुसैन पैनल ने एक सिफारिश में कहा है कि अगर कोई गोदाम एपीएमसी शर्तों को पूरा करता है तो उसे मंडी का दर्जा दिया जा सकता है. सिराज हुसैन पैनल को कृषि मंत्रालय ने बनाया है जो कि एक्सपर्ट कमेटी है. इस कमेटी ने गोदाम को मंडी का दर्जा देने की सिफारिश की है.

कमेटी ने कहा है कि गोदामों, साइलो और कोल्ड स्टोरेज को डीम्ड मार्केट यार्ड का दर्जा दिया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो किसानों को खर्च बचेगा. मंडी का दर्जा देने से किसानों को अधिक दूर तक उपज ले जाने के नुकसान, उपज की बर्बादी और औने पौने दाम में उपज की बिक्री जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा.

पैनल ने की सिफारिश

पैनल ने कहा है कि देश के अधिकांश राज्यों ने इस नियम को एपीएमसी एक्ट में शामिल किया है, लेकिन मंडी यार्ड को स्टोरेज फैसिलिटी बनाने का नियम किसी राज्य ने लागू नहीं किया है. पैनल ने कहा है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी ही ऐसे राज्य हैं जहां यह नियम अधिसूचित किया गया है. अब तक 5634 गोदाम WDRA के साथ रजिस्टर्ड हैं. देश में 0.1 मिलियन कृषि-गोदामों में से 40,000 निजी तौर पर रखे गए हैं. 

ये भी पढ़ें: कश्मीर में PM Modi ने किसानों को बताया, इस उपाय से बढ़ेगी मधुमक्खी पालन में कमाई

इससे पहले सरकार ने एक और नया नियम बनाया था. अभी हाल में केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि किसान गोदामों में रखे अनाज पर भी लोन ले सकते हैं. वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA)  से रजिस्टिर्ड गोदामों में रखे अपने अनाजों पर किसान लोन ले सकेंगे. किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे सात प्रतिशत की ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा.

सरकार का बड़ा फैसला

अभी हाल में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी है. गोयल ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़े बैंक किसानों को ब्याज दर और रकम चुनने का विकल्प भी उपलब्ध कराएंगे. अभी देश भर में WDRA के पास करीब 5,500 गोदाम रजिस्टर्ड हैं.

ये भी पढ़ें: Livestock Census: पशुगणना में खानाबदोश चरवाहों की भी होगी गिनती, ये है सरकार का प्लान