केंद्र सरकार ने किसानों के लिए सात बड़े फैसलों का एलान किया है. इनमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एक है. इस पर 2817 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा. मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 85 दिनों के अंदर किसानों के लिए पांच बड़े फैसले लिए हैं. आज की बैठक में सात बड़े फैसले लिए गए हैं. जिनसे इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी. किसानों की जिंदगी टेक्नोलॉजी से बदलेगी. इन सात बड़े फैसलों पर सरकार 13,966 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों पर प्रेजेंटेशन दिया. उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की जरूरत है.सरकार किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब तक पांच बड़े फैसले हो चुके हैं. आज के फैसलों को मिलाकर किसानों के लिए 12 बड़ी घोषणाएं की जा चुकी हैं.
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एग्री स्टैक में किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा होगा. जबकि कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में पानी की उपलब्धता, प्लानिंग के लिए इनपुट, भू-जल की उपलब्धता, मौसम का डेटा, फसल की उपज कितनी है उसकी मॉडलिंग के लिए डेटा,और सैटेलाइट से आने वाली कृषि से संबंधित रिपोर्ट होगी. इसके अलावा किसानों के मोबाइल पर उनकी जरूरत से जुड़ी कई सूचनाएं मिलेंगी. स्वाइल प्रोफाइल, वेदर फोरकास्ट, रिजर्व वायर में पानी, खरीद करने वालों के साथ कनेक्शन और फसलों की बीमारियों से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध होंगी. जहां पर इसका प्रयोग हुआ वहां पर लोन लेने की प्रक्रिया सिर्फ 20 मिनट में पूरी हुई.
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसके तहत अनुसंधान और शिक्षा, प्लांट आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य एवं चारा फसल के लिए आनुवंशिक सुधार, दलहन और तिलहन फसल सुधार, वाणिज्यिक फसलों में सुधार और कीटों, सूक्ष्म जीवों, परागणकों आदि पर रिसर्च होगी.
1. डिजिटल कृषि मिशन पर 2,817 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
2. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान पर 3,979 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
3. कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत बनाने पर 2,291 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
4. टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन पर 1,702 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
5. बागवानी का सस्टनेबल डेवलपमेंट पर 860 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
6. कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत और कारगर बनाने पर 1,202 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर 1,115 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए मंजूरी मिली है.
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