बिहार में फिर शुरू होंगे बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज, नए भी खुलेंगे... सरकार ने बनाई इसकी खास योजना 

बिहार में पुराने और वर्षों से बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को सूबे की सरकार शुरू करने की  योजना बना रही है. इसके साथ ही अभी तक जिन जिलों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है. वहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाएगी. इसको लेकर कृषि विभाग के पदाधिकारियों को स्थानीय किसानों, सब्जी विक्रेताओं और फल विक्रेताओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है. चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा.

कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कृषि भवन में कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ की बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि पुराने और बंद कोल्ड स्टोरेज को फिर चालू करने के उद्देश्य से सभी कोल्ड स्टोरेज का सर्वेक्षण किया जाएगा. साथ ही जिन जिलों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, वहां कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाएगी. 

बता दें कि आलू सहित सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में बिहार देश का तीसरा राज्य है. लेकिन अभी भी 38 जिलों में से 12 ऐसे जिले हैं, जहां कोई भी कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है. इसकी वजह से  किसान अपनी सब्जियों का सही से भंडारण नहीं कर पाते हैं. वहीं कई कोल्ड स्टोरेज बंद पड़े हुए हैं. हालांकि अब कृषि विभाग पुराने और बंद कोल्ड स्टोरेज का जीर्णोद्धार करने की योजना बना रही है. 

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अक्टूबर में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन 

कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा नए कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए अनुदान दी जा रही है. वहीं सूबे में कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क बढ़ाने और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने से संबंधित प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से अक्टूबर महीने में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा. इस सेमिनार में कोल्ड स्टोरेज के मालिक और संबंधित विभाग के अधिकारी और कृषि मंत्री मौजूद रहेंगे. आगे उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में दो से अधिक कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसमें समस्तीपुर, बेगूसराय, सारण, पूर्णिया जैसे जिले शामिल है. वहीं अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय जैसे जिलों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है. 

कृषि सचिव ने बैठक के दौरान उद्यान निदेशक को निर्देश दिया कि कोल्ड स्टोरेज वाइज समस्याओं का चार्ट बनाएं. इसे दूर करने के लिए एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें. कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से बातचीत के जरिए समस्याओं को दूर करें. वहीं कोल्ड स्टोरेज से संबंधित अच्छी टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय को बेहतर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने का भी निर्देश दिया. 

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कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने उठाई अपनी मांग  

कृषि विभाग के सचिव से कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने बिजली की दरों के संबंध में रियायत की मांग की. इसको लेकर कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस संबंध में आवेदन दीजिए. आपके आवेदन के आधार पर विद्युत विभाग के साथ बातचीत की जाएगी. साथ ही उन्होंने ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों से कहा कि आप सोलर पैनल का उपयोग करें. इससे बिजली की खपत में काफी कमी होगी.