CM Nitish Kumar ने 10 लाख महि‍लाओं को 10-10 हजार रुपये किए ट्रांसफर, नए नाम जोड़ने पर भी अपडेट

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख लाभार्थियों को कुल 1,000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की. यह योजना राज्य की महिलाओं में उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी. सीएम ने अपने सरकारी आवास से डीबीटी के जरिए हर महिला को 10,000 रुपये की पहली किस्त जारी की. इस दौरान उनके साथ मंत्रिमंडल के कई सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. हाल ही में लगातार पांचवीं बार सत्ता में लौटे नीतीश कुमार के इस कदम को महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है.

आगे चयनित मह‍िलाओं को 2 लाख रुपये की मदद मिलेगी

कार्यक्रम के बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं तक यह आर्थिक सहायता पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे इस राशि का उपयोग किसी न किसी स्वरोजगार गतिविधि में करें. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो महिलाएं अपनी आय बढ़ाने वाले कार्यों में वास्तविक रूप से निवेश करेंगी, उन्हें आगे चलकर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद दी जाएगी.

पीएम मोदी ने किया था योजना का शुभारंभ

गौरतलब है कि यह महत्वाकांक्षी योजना पिछले वर्ष सितंबर में शुरू हुई थी. योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया था. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी किश्तों का वितरण जारी रहने पर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार “वोट खरीदने” का प्रयास कर रही है. हालांकि, चुनाव परिणामों ने यह संकेत दिया कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान कर NDA पर भरोसा जताया और गठबंधन को भारी बहुमत दिलाया.

नए नाम जोड़ने पर मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट

मंत्री श्रवण कुमार से उन शिकायतों पर भी सवाल किया गया, जिनमें कई महिलाओं ने दावा किया है कि आवेदन करने के बावजूद उन्हें राशि नहीं मिली. इस पर उन्होंने कहा कि योजना के नियमों के अनुसार लाभार्थी का जीविका समूह से जुड़ना अनिवार्य है. जो महिलाएं अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और पंजीकरण पूरा होते ही उन्हें लाभ मिलेगा.

मंंत्री ने विपक्ष पर बोला हमला

उन्होंने विपक्ष के भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि RJD और जन सुराज जैसे दलों का इतिहास ही ऐसे आरोपों से भरा रहा है. मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जो दल खुद अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए 20,000 रुपये तक वसूलते रहे हों, वे इस योजना पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार कैसे रख सकते हैं.