चुनाव आयोग की टीम 8 से 10 अगस्त के बीच जम्मू-कश्मीर दौरे पर, विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों का लेगी जायजा  

जम्मू कश्मीर विधान सभा चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेने निर्वाचन आयोग का कश्मीर दौरा अगले हफ्ते में होगा. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू आठ से दस अगस्त तक जम्मू और कश्मीर घाटी में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने कई बैठक करेंगे. निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक आठ और नौ अगस्त को तीनों आयुक्त और आयोग के आला अधिकारी जम्मू में सुरक्षा बलों की तैनाती, आवाजाही, चुनावी तैयारियों के साथ राजनीतिक दलों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. 

श्रीनगर में रहेगी आयोग की टीम 

नौ अगस्त दोपहर बाद से दस अगस्त शाम तक आयोग श्रीनगर में रहेगा. सूत्रों के मुताबिक सब कुछ नियोजित और आशा के अनुरूप रहा तो 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा पूरी होने के बाद किसी भी दिन चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है. आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं को लेकर सरकार, सुरक्षा बल और प्रशासन के लिए विधान सभा चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ी चुनौती है.

यह भी पढ़ें-क्‍या जम्‍मू कश्‍मीर में भी होने वाले हैं विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग ने किया बड़ा इशारा 

सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अहम आदेश 

लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ सम्पन्न होने और रिकॉर्ड मतदान होने के बाद पिछले महीने भर से आतंकी वारदातों में तेजी आई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया है. निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर सहित चार राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है. आयोग ने चारों राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी भेज कर अफसरों की तैनाती और तबादलों के बारे में आगाह किया है. 

यह भी पढ़ें-Moong : मध्‍य प्रदेश में मूंग पर महाभारत... क्‍यों खरीद पर सड़क से संसद तक संग्राम! 

चुनाव आयोग ने दिया अहम निर्देश 

चुनाव से पहले ये नियमित कवायद है कि तीन साल से अधिक समय से पोस्टेड अधिकारी या अपने गृह जिले में पोस्टेड अधिकारी जो चुनाव संचालन प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं उनका तबादला आवश्यक और अनिवार्य है. इस बाबत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्‍ट्र और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों और सीईओ को ये कवायद पूरी कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.