KALIA Scholarship Scheme: किसान परिवारों के छात्रों की उच्च शिक्षा का खर्च देगी सरकार, इस तारीख तक करें आवेदन

ओडिशा में किसान परिवारों से जुड़े छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है. इस प्रयास के तहत ओडिशा में कालिया छात्रवृति योजना चलाई जा रही है. इसके तहत ओडिशा के किसान परिवारों को पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. किसान परिवारों से आने वाले जो छात्र इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो इसके लिए पंजीकरण करा सकते हैं. पंजीकरण कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी रखी गई है. इस तारीख तक छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि विस्तारित छात्रवृति योजना के तहत छात्र 31 जनवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं. 

हालांकि इस बीच कालिया छात्रवृति योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है. संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अब से योजना के तहत उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा जो राज्य के अंदर और बाहर निजी संस्थानों में तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई करते हैं. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक बयान में कहा है कि किसान परिवारों को के बच्चों को बेहतर भविष्य प्रदान कराना के लिए तकनीकी और पेशेवर संस्थानों में पढ़ाई के लिए उनकी मदद करना सरकार की प्राथमिकता है. 

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राज्य के बाहर पढ़ने वालो छात्रों को भी मिलेगा लाभ

विस्तारित कालिया छात्रवृति योजना के तहत दिए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी या निजी संस्थानों में आईटीआई में इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि और संबद्ध विषयों, नर्सिंग, डिप्लोमा और विभिन्न ट्रेडों जैसे पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वालों को योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा. इतना ही नहीं राज्यों के अंदर और बाहर के प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी, एम्स, आईआईएम, आईसीएआर, आईएआरआई, आईआईएसईआर, एनआईएसईआर, आईवीआरआई, सीआईएफई और एनडीआरआई और अन्य संस्थानों में पढ़ाई करनेवाले छात्रों को यह लाभ मिलेगा. गौरतलब है कि इससे पहले इस योजना का लाभ सिर्फ राज्य के सरकारी संस्थानों में पढ़ाई करने वाले किसानों के बच्चों को ही दिया जाता था. 

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2021-22 में शुरू की गई थी योजना

छात्रवृत्ति का लाभ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम दो वर्ष और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम चार वर्ष के लिए दी जाएगी. हालांकि पीएचडी पाठ्यक्रम केवल राज्य के अंदर सरकारी संस्थानों में योग्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से संबंधित होना चाहिए. उल्लेखनीय है कि किसानों की मदद करने के लिए 2021-22 में कालिया योजना शुरू की गई थी.इसक तहत अनुदान पाने के लिए अब तक कुल 1789 छात्रों ने नामांकित किया है.  कालिया छात्रवृत्ति का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों से अधिकतम संख्या में छात्रों को शामिल करना है.