बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसल लोन और कृषि बिजली बिलों के भुगतान को स्थगित करने की घोषणा की. चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ पूरी तरह खड़ी है. उन्होंने बताया कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सरकार ने बुधवार को 2,386 लोगों के खातों में 4.72 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि ट्रांसफर की, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और पशुधन मारे गए थे.
सीएम सैनी ने बताया कि मुआवजे की राशि में घरों को हुए नुकसान के लिए 4.67 करोड़ रुपये और मवेशियों के नुकसान के लिए 4.21 लाख रुपये शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि 6,397 गांवों के 5.37 लाख किसानों ने फसल क्षति के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है. उन्होंने आगे बताया कि सत्यापन पूरा होने के बाद राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये का मुआवजा देगी. उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले प्रभावित किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिल जाएगा.
प्रभावित किसानों के लिए राहत की घोषणा करते हुए, सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शनों के बिल भुगतान को दिसंबर 2025 तक स्थगित करने का फैसला किया है. उन्होंने आगे कहा कि जिन किसानों को जुलाई 2025 तक अपने बिलों का भुगतान करना था, वे बिना किसी अधिभार के जनवरी 2026 तक भुगतान कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इससे 7.10 लाख किसानों को राहत मिलेगी. सैनी ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने सहकारी समितियों से लिए गए खरीफ फसल ऋणों के भुगतान को भी स्थगित करने का फैसला किया है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह योजना उन ग्रामीणों के लिए होगी जिनकी 33 प्रतिशत से अधिक फसल भारी बारिश और बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई है. सैनी ने आगे कहा कि प्रभावित किसानों को रबी सीजन के लिए फसल ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले से लगभग 3 लाख किसानों को राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई है, जिसमें से 3.58 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है. किसानों के खातों में अब तक 109 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इसी तरह, 187.30 मीट्रिक टन बाजरा खरीद संस्थाओं द्वारा तथा 4,970 मीट्रिक टन व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है. किसानों को 2,775 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा जिस भाव से बाजरा खरीदा जा रहा है, उससे बाकी की भरपाई सरकार करेगी. यदि किसी किसान का बाजरा किसी कारण खराब होने की वजह से व्यापारियों द्वारा कम मूल्य पर खरीदा जाता है, तो उस स्थिति में भी सरकार द्वारा किसानों को उस दिन की निर्धारित भावांतर दर की राशि का भुगतान किया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर लॉन्च की गई ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ पर पिछले 6 दिनों में 1 लाख 71 हजार 946 बहन-बेटियों ने पंजीकरण कराया है. उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से शीघ्र पंजीकरण कराने का आग्रह किया ताकि 1 नवंबर से पहली किस्त उनके खातों में स्थानांतरित की जा सके. उन्होंने बताया कि इसके लिए टोल-फ्री नंबर 18001802231 और हेल्पलाइन नंबर 01724880500 भी जारी किए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं के हितों की बात केवल राजनीति चमकाने के लिए करती है, जबकि वास्तविकता में राज्यों में उनकी सरकारें महिलाओं को कोई लाभ नहीं दे रही. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए वादे के अनुरूप महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने के लिए पहले बजट में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और अब 1 नवंबर से यह योजना लाभार्थियों तक पहुंच जाएगी.
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