केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गौचर उत्तराखंड के चमोली जिले में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लिया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. सम्मेलन में शिवराज सिंह ने उत्तराखंड में 100 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन प्लांट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की, साथ ही कहा कि राज्य के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी.
अपने प्रवास के दौरान शिवराज सिंह ने किसानों से संवाद किया. वहीं, किसान सम्मेलन में उन्होंने हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई विकसित VB–G RAM G (Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के गांव-गांव का विकास होगा, ग्रामीण विकास के लिए ये योजना संजीवनी बूटी बनकर आई हैं.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपरीत मौसम परिस्थितियों से फसलें खराब होने वाले किसानों के खातों में 65 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि जमा की गई है. उन्होंने उत्तराखंड के सीढ़ीदार खेतों में किसानों की दिन-रात मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि भगवान न करे कभी प्राकृतिक आपदा आए, क्योंकि दिन और रात मेहनत करता है किसान, खून-पसीना एक करता है. शिवराज सिंह ने उनके छोटे खेत आकार के बावजूद उत्पादन बढ़ाने का चमत्कार को भी सराहा.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी से चर्चा के बाद वैज्ञानिकों और अधिकारियों की टीम उत्तराखंड में कृषि रोडमैप तैयार करेगी. यह टीम प्रगतिशील किसानों, विशेषज्ञों, स्थानीय अधिकारियों से विचार-विमर्श करेगी. इसका उद्देश्य है किसानों की आय तेजी से बढ़ाना, क्योंकि उत्तराखंड किसान आय वृद्धि में नंबर एक है, लेकिन हम खेती की और तेजी से खेती की आय बढ़ा पाएं, यह भी आवश्यक है.
शिवराज सिंह ने उत्तराखंड के फ्रूट्स में असीम संभावनाएं बताते हुए घोषणा की कि 100 करोड़ रुपये की लागत से ICAR-CITH मुक्तेश्वर में 'क्लीन प्लांट सेंटर' स्थापित होगा. यहां कीवी, सेब, माल्टा, नींबू वर्गीय फलों के लाखों रोगमुक्त पौधे उपलब्ध होंगे, ताकि नर्सरी से खराब पौधों की समस्या न रहे. न्यूजीलैंड के साथ समझौते से कीवी के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनेगा, जिससे बागवानी में उत्तराखंड देश की राजधानी बनेगा.
कृषि मंत्री ने कहा कि PM मोदी के संकल्प 'इंटीग्रेटेड खेती' से छोटे खेतों में फसल, फल, सब्जी, जड़ी-बूटियां, पशुपालन, मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है. उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री के सहयोग से इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल बनाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य की दिव्य जड़ी-बूटियों का उत्पादन बढ़ाकर लखपति किसान बनेंगे.
शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा की कमियों को दूर कर PM मोदी ने 'विकसित भारत जी राम जी योजना' शुरू की है. इसमें 100 से 125 दिन रोजगार गारंटी, बेरोजगार भत्ता, लंबित मजदूरी पर ब्याज का प्रावधान किया है. वहीं, बजट 88,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,51,282 करोड़ रुपये किया गया है. अब गांवों में होने वाले विकास कार्य ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तय करेगी, पीएम गति शक्ति से जोड़कर भ्रष्टाचार रोका जाएगा. खेती पीक पर 60 दिन काम बंद कर मजदूरों को राहत दी जाएगी, वहीं इस व्यवस्था से हमारे किसानों को भी राहत मिलेगी.
शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा में कई कमियां और विसंगतियां थीं. मजदूर के बजाय ठेकेदार, मजदूर के बजाय मशीनें, कई जगह भ्रष्टाचार की पर्याय योजना बन गई थी, इसलिए PM के मार्गदर्शन में परफेक्ट दूसरी योजना बनाई गई है. अब कांग्रेस के लोग बहुत आंसू बहा रहे, छाती पीट रहे हैं मनरेगा खत्म कर दी, हमने कुछ खत्म नहीं किया, हमने तो नया प्रारंभ किया है उस योजना की कमियां दूर करने के लिए और उसमें गांव-गांव संपूर्ण विकास का काम करने के लिए.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आज उत्तराखंड को 1700 करोड़ रुपये की सड़कें भी मिली हैं. उत्तराखंड के पहाड़ों में गांव-गांव CM धामी ने सड़कों का जाल बिछाया है और जो गांव बचे हैं, उन्हें PM मोदी के नेतृत्व में हम जोड़ने का काम करेंगे. शिवराज सिंह ने कहा कि हमें बहनों की जिंदगी भी बदलना है. PM मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है, एक संकल्प है हमारा कि हर गरीब बहन लखपति बन जाएं. जीवित जागृत देवी अगर कोई है, तो वो हमारी बहनें हैं, बहनों की आंखों में आंसू न हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और इसलिए 'मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना' बनाई है. भारत सरकार की ओर से भी 'लखपति दीदी अभियान' में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. 43 हजार दीदियां लखपति बन चुकी इस साल, स्वयं सहायता समूह भी यहां अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्हें बढ़ावा देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.
शिवराज सिंह ने उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होने पर बधाई दी, साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में बहुत अच्छा प्रयत्न प्रारंभ किया है कि हर ब्लॉक में किसान कल्याण के लिए हर माह किसान दिवस मनाया जाएगा. सरकार किसानों के द्वार जाएगी, सारे अधिकारी आएंगे और गांव में बैठकर किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, किसानों को अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. उत्तराखंड की यह पहल बाकी राज्यों को प्रेरणा देगी.
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