उत्तर भारत में सर्दियों की दस्तक के साथ मौसम पूरी तरह बदल चुका है और किसानों के लिए बुआई का व्यस्त सीजन शुरू हो गया है. पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बढ़ती शीतलहर के बीच रबी फसलों की बुवाई तेजी पकड़ रही है. वहीं दक्षिण भारत में लगातार बारिश का दौर जारी है. इस लाइव और लगातार अपडेट होते सेक्शन में आपको खाद-बीज, खेती और गार्डनिंग के उपयोगी टिप्स, किसानों के लिए जरूरी सरकारी योजनाओं की जानकारी और कृषि जगत से जुड़े बड़े राष्ट्रीय घटनाक्रम एक ही जगह मिलते रहेंगे.
कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चायवाला बताते हुए उनका एक एआई वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद इसको लेकर अब सियासी बवाल मच गया है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी 140 साल में एक नेता खड़ा नहीं कर सकी, वह अब AI वीडियो बनाकर अपना राजनीतिक दिवालियापन छिपाना चाहती है. कांग्रेस का असली हाईकमान अब एआई है, क्योंकि पार्टी में दिमाग बचा ही नहीं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के संघर्ष का मजाक उड़ाना देश के हर गरीब, हर परिश्रमी नागरिक का अपमान है और यह अपमान कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'कांग्रेस की राजनीति आज 'आइडिया' नहीं, 'एआई' पर चल रही है. जो पार्टी 140 साल में एक नेता खड़ा नहीं कर सकी, वह अब एआई वीडियो बनाकर अपना राजनीतिक दिवालियापन छिपाना चाहती है.कांग्रेस आर्टिफिशियल और नकली हो गई है.इनका नेतृत्व भी उधार का, नैरेटिव भी उधार का, और अब राजनीतिक हमले भी ‘एआई जनरेटेड’.'
गुजरात के जामनगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है जिसमें राजकोट के एक किसान ने मूंगफली के उचित दाम न मिलने पर जामनगर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी. राजकोट पुलिस कंट्रोल रूम को यह धमकी भरा संदेश मिलने के बाद, पूरी गुजरात पुलिस अलर्ट हो गई और राज्य के कई रेलवे स्टेशनों पर सघन तलाशी अभियान चलाया, यहां तक कि एक ट्रेन में भी तलाशी शुरू कर दी. हालांकि तलाशी के दौरान कोई बम या संदिग्ध विस्फोटक न मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली. इसके साथ तुरंत जाँच की गई और धमकी भरा कॉल करने वाले आरोपी को भी पकड़ लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
पराली को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या को सिर्फ सर्दियों के महीनों में लिस्ट किए जाने वाले एक 'रूटीन' मामले की तरह नहीं देखा जा सकता. कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर समस्या के लिए शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस तलाशने के लिए इस मामले की सुनवाई महीने में दो बार की जाएगी. इससे पहले 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली–एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से संबंधित एक याचिका पर 3 दिसंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी और कहा था कि इस मुद्दे की नियमित रूप से निगरानी की जरूरत है. उस समय चीफ जस्टिस ने कहा था, 'न्यायिक मंच के पास कौन सी जादू की छड़ी है? मैं जानता हूं कि यह दिल्ली-एनसीआर के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है.'
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दिल्ली नगर निगम चुनाव में 12 सीटों के नतीजे आ गए हैं. BJP ने 12 में से 7 सीटें जीतीं. आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीतीं. कांग्रेस ने 1 सीट जीती. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने 1 सीट जीती. BJP को 2 सीटों पर झटका लगा.
दिल्ली एमसीडी उपचुनाव नतीजों में बीजेपी की उम्मीदवार अनीता जैन ने शालीमार बाग बी वार्ड से जीत हासिल की है. यह वॉर्ड पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास था. वहीं कांग्रेस को संगम विहार के ए वार्ड से जीत मिली है. इसी तरह से भाजपा की उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता ने 1,182 मतों के अंतर से चांदनी चौक वार्ड से जीत हासिल की.
महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पेंच टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के सालेघाट रेंज में एक बाघ मृत पाया गया है. एक वन अधिकारी ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है. पीटीआर के उप निदेशक कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, 'नागलवाड़ी-सालेघाट पर्वतमाला के सीमावर्ती नाले पर स्थित रंगवा जलकुंड के पास, सालेघाट रेंज के सालेघाट दक्षिण बीट के कंपार्टमेंट संख्या 630 में एक बाघ का शव मिला.' प्रेस रिलीज के मुताबिक, बाघों के क्षेत्र और हाल के कैमरा ट्रैप रिकॉर्ड के आधार पर मृत बाघ की पहचान टी103 शावक (के1) के रूप में की गई, जिसकी उम्र दो से ढाई वर्ष थी. अधिकारियों की मानें तो शुरुआती निरीक्षण के दौरान, कोई बाहरी चोट या संदिग्ध निशान नहीं देखे गए और बाघ के सभी अंग सुरक्षित पाए गए.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि दिल्ली-NCR में एयर पॉल्यूशन के मुद्दे को सिर्फ सर्दियों के महीनों में लिस्ट होने वाला 'कस्टमरी' केस नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि इस समस्या के शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म सॉल्यूशन ढूंढने के लिए महीने में दो बार सुनवाई होगी. आम बातों से एक बड़ा बदलाव करते हुए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, 'पराली जलाने का मुद्दा बेवजह पॉलिटिकल मुद्दा या ईगो का मुद्दा नहीं बनना चाहिए.' दिल्ली-NCR में एयर पॉल्यूशन के लिए पराली जलाने को मुख्य वजह मानने पर सवाल उठाते हुए, CJI कांत, जो हरियाणा के हिसार के एक किसान परिवार से आते हैं, ने पूछा, 'COVID के दौरान भी पराली जल रही थी, लेकिन लोग फिर भी साफ नीला आसमान क्यों देख पा रहे थे? इससे पता चलता है कि दूसरे फैक्टर भी इसमें शामिल हैं.'
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 1,223 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद की है और इसके लिए 3.47 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किसानों को किया गया है. यह जानकारी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मंगलवार को दी गई. लोकसभा में एक सवाल का लिखित में जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर साल सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों की सलाह पर विचार करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए एमएसपी तय करती है.उन्होंने बताया कि 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी. इसके अनुसार सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ वृद्धि की है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार पहले से निर्धारित खरीद एजेंसियों के माध्यम से कृषि फसलों की खरीद की पेशकश करती है और किसानों के पास अपनी उपज सरकारी एजेंसियों को या खुले बाजार में, जो भी उनके लिए सुविधाजनक हो, बेचने का विकल्प होता है. आंकड़े बताते हैं कि बढ़ी हुई एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हुआ है.
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) की तरफ से लिए गए एक अहम फैसले में दीपक अग्रवाल, जो अभी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हें अब स्मॉल किसानों के कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार का कार्य सौंपा गया है. नियुक्ति समिति की तरफ से बताया गया है कि नया आदेश 28 अगस्त से प्रभावी हो गया है और नियमित नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक जारी रहेगा.