पिछले 9 साल में देश में बने 7000 से अधिक कृषि स्टार्टअप्स, 300 प्रतिशत तक बढ़ा बजट

देश में पिछले 9 वर्षों के दौरान कृषि को लेकर बेहतर माहौल तैयार हुआ है. यही वजह है कि कृषि स्टार्टअप्स के क्षेत्र में कई नई शुरुआत हुई है. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन (FAIFA) की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप्स की संख्या 7000 से अधिक हो गई है. 'भारत के कृषि परिवर्तन' के नाम से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 से पहले इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स की संख्या 50 से भी कम थी. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में नए प्रयोग और कृषि-उद्यमिता के विकास के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाती है. साथ ही इस कार्यक्रम को देश भर में लागू किया जा रहा है. कृषि स्टार्टअप का सहयोग करने और इसके लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए साल 2018-19 के दौरान देश में पांच नॉलेज पार्टनर्स और 24 आरकेवीवाई- एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स नियुक्त किए गए हैं, जो फिलहाल स्टार्टअप्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं.

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बढ़ी है किसानों की आय

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन की रिपोर्ट में सरकार के एक दशक में किए गए कार्यों की सराहना की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने किसानों के हित में एक समग्र रणनीति अपनाई है जिसके तहत कृषि बीमा योजनाओं का विस्तार हुआ है. साथ ही सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा और जैविक खेती को बढ़ावा मिला है. महिला किसानों को सशक्त बनाने से लेकर कृषि के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्हें डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है. इससे किसानों की आय भी बढ़ी है. 

कृषि बजट का आवंटन बढ़ा

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान कृषि बजट के आवंटन में 300 प्रतिशत का उछाल आया है. यह 30,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसके साथ ही 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है. एफएआईएफए के अध्यक्ष ने कहा कि कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए सरकार द्वारा की गई प्रगति सराहनीय है. किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं. एफएआईएफए एक गैर-लाभकारी संगठन है जो लाखों किसानों और कृषि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है. संगठन ने कहा कि एमएसपी पर दालों की खरीद में भारी उछाल आया है जिससे किसानों को भी फायदा हुआ है. 

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सरकारी योजनाओं का लाभ

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, पीएम किसान योजना, पीएमएफबीवाई जैसे प्रमुख योजनाओं से किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त होने में मदद मिली है. रिपोर्ट में कहा गया है कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है जो प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को सुरक्षा देती है. न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को रिपोर्ट में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है. साथ ही कहा गया है कि भारत ने कृषि के क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान चार प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है और आने वाले वर्षों में यह गति और तेज होगी.