एक संयुक्त संसदीय समिति ने बहु-राज्य सहकारी समितियों (संशोधन) विधेयक में एक व्यापक प्रावधान शामिल करने के भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध को ठुकरा दिया है. लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश जोशी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बुधवार को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की है. जिसमें अब, संशोधित विधेयक दोनों सदनों द्वारा लिया जाएगा. इस विधेयक का उद्देश्य 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) अधिनियम, 2002 में संशोधन करना और अवधि के दौरान सहकारी क्षेत्र में परिवर्तन लाना भी है.
संयुक्त समिति की एक बैठक के दौरान, आरबीआई ने प्रस्तुत किया कि एमएससीएस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर प्रभाव पड़ेगा. कमिटी ने कहा कि आरबीआई के अनुसार, भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी संभावित संघर्षों का पूर्वाभास करना संभव नहीं हो सकता है. इसलिए, आरबीआई ने अनुरोध किया कि धारा 2 के खंड (बी) के बाद प्रस्तावित विधेयक में एक व्यापक प्रावधान शामिल किया जाए.
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सहकारी समितियों ने अपनी ओर से बताया कि पहले वित्तीय सेवा विभाग ने कहा था कि विधेयक बीआर अधिनियम के साथ काफी हद तक जुड़ा हुआ है और इस प्रकार यह संशोधन विधेयक से सहमत है और इसका समर्थन करता है. आगे, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बीआर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे ताकि इसके प्रावधान संविधान के अनुरूप हों- कमिटी ने पाया कि प्रचलित परिपाटी के अनुसार, भारतीय कंपनी अधिनियम या विभिन्न सहकारी समिति अधिनियमों जैसे विभिन्न क़ानूनों के तहत गठित संस्थाओं को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है. ऐसी सभी संस्थाएँ संबंधित अधिनियमों द्वारा शासित होती हैं जिसके तहत वे शामिल हैं. इस प्रकार, ऐसी सभी संस्थाओं के लिए दोहरा विनियमन मौजूद है.
"स्पष्टता लाने के लिए, संशोधन विधेयक धारा 120B (नई प्रविष्टि) में प्रस्तावित करता है कि MSCS अधिनियम 2002 के प्रावधान निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित मामलों के संबंध में एक बहु-राज्य सहकारी बैंक पर लागू होंगे. बशर्ते कि बैंकिंग 500 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली बहु-राज्य सहकारी समिति के मामले में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे," यह मानते हुए कि एक बहुत ही सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी.