कम क्षेत्रफल में बेहतर क्वालिटी और अधिक उपज लेने के लिए किसान खेतों में ग्रीन हाउस बनवाते हैं. राजस्थान सरकार ने अब ग्रीन हाउस निर्माण पर सब्सिडी 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दी है. इसके दायरे में प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसान आएंगे. वहीं, अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के सभी किसानों को इसमे शामिल किया गया है. इससे प्रदेश के सैंकड़ों प्रगतिशील किसानों के साथ-साथ ऐसे किसान जो पैसे के अभाव में ग्रीन हाउस नहीं बनवा सकते थे, उन्हें भी लाभ होगा. ग्रीन एवं शेडनैट हाउस के निर्माण पर सामान्य किसानों को लागत का 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता था. इसी प्रकार प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा था. राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की बजट घोषणा में अनुदान की राशि बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों और अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए 95 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की थी.