Jan Aushadhi Kendra: गांव-कस्बे में जन औषधि केंद्र खोलकर करें कमाई, दवा-दुकान के लिए बिना गारंटी लोन दे रही सरकार 

केंद्र सरकार गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना चला रहा है. जबकि, बाजार से 90 फीसदी तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पीएम जन औषधि केंद्र योजना चलाई जा रही है. जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार बिना गारंटी के लोन सुविधा दे रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि केंद्र के लिए वित्तीय मदद देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को नामित किया है. केंद्र सरकार देशभर में 25000 जन औषधि केंद्र खोलने के लक्ष्य को पाने के लिए यह सिडबी से लोन योजना लाई गई है. 

जन औषधि केंद्र संचालकों को बिना गारंटी लोन 

स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि जन औषधि केंद्र संचालकों के लिए सिडबी की लोन सहायता योजना और मजबूत होगी. ताकि पीएम औषधि केंद्र के नेटवर्क को और विस्तारित किया जा सके. उन्होंने कहा कि सिडबी से लोन जन औषधि केंद्र के छोटे संचालकों को बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा. जबकि, नए लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि आवेदन करते समय 5 हजार रुपये की नान रिफंडेबल राशि जमा करनी होती है. 

जन औषधि केंद्र के नेटवर्क को विस्तार 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सिडबी की योजना से जन औषधि केंद्र के संचालकों को व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने में मदद मिलेगी. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि और विकास के लक्ष्य के लिए स्थापित किया गया है. फिक्स्ड लोन हो या वर्किंग कैपिटल लोन पर पर क्रेडिट गारंटी दी जाएगी. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) की ओर से दी जाएगी. 

4 लाख रुपये तक लोन देगा सिडबी 

जन औषधि केंद्र के लिए आवेदकों को सिडबी 4 लाख रुपये तक का लोन देगा. लोन पाने के लिए आवेदकों को गारंटी नहीं देनी होगी. हालांकि, लोन पर 11 से 12 फीसदी की तक ब्याज चुकाना पड़ेगा. इस लोन रकम से आवेदन फर्नीचर, कंप्यूटर समेत अन्य सामग्री खरीद सकेंगे. 

25 हजार जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य 

केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देशभर में 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है. 31 जनवरी 2024 तक देश भर में लगभग 10,624 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने 1,235.95 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की, जिससे नागरिकों को लगभग 7,416 करोड़ रुपये की बचत हुई. जन औषधि केंद्रों के जरिए लगभग 1,965 जेनेरिक दवाएं और 293 सर्जिकल आइटम सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं.

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