Natural Farming: गुजरात में प्राकृत‍िक खेती से 20 लाख के पार पहुंची किसान की आय, इतने लाख किसानों ने अपनाया मॉडल

Natural Farming: गुजरात में प्राकृत‍िक खेती से 20 लाख के पार पहुंची किसान की आय, इतने लाख किसानों ने अपनाया मॉडल

Natural Farming: गुजरात में 9.7 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरी है और इनपुट लागत कम हुई है. किसान जीवामृत, बीजामृत जैसे देशी उपायों का उपयोग कर आय बढ़ा रहे हैं. राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के लिए 13,500 रुपये तक की सहायता और अन्य सब्सिडी भी प्रदान कर रही है. प्राकृतिक खेती से एक किसान 20 लाख सालाना कमा रहा है.

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क‍िसान तक
  • Noida,
  • Jun 06, 2025,
  • Updated Jun 06, 2025, 1:38 PM IST

देशभर में अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस कृषि पद्धति से उपजे अनाज और उत्‍पाद स्‍वास्‍थ्‍य के लिए तो अच्‍छे हैं ही, ल‍ेकिन ये किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार हैं. इसी क्रम में गुजरात भी प्राकति‍क खेती के मॉडल को अपनाकर आगे बढ़ रहा है. प्राकृतिक खेती का मॉडल अपनाकर राज्‍य के सुरेंद्रनगर के रहने वाले एक किसान की आय सालाना 20 लाख रुपये के पार पहुंच गई है. गुजरात सरकार ने बयान जारी कर जानकारी दी है कि राज्य में 9.7 लाख से ज्‍यादा किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. इससे मिट्टी की सेहत में सुधार हुआ है और इनपुट लागत और रसायनों पर निर्भरता घटने से उनकी शुद्ध आय में बढ़ोतरी हुई है.

सीएम पटेल ने प्राकृतिक खेती की वकालत की

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सूक्ष्मजीवों के जीवन को बढ़ावा देने के लिए जीवामृत और बीजों को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए बीजामृत जैसे पारंपरिक इनपुट के उपयोग की वकालत कर रहे हैं. राज्‍य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम पटेल ने कहा कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि रसायन आधारित कृषि और उर्वरकों के वर्तमान इस्‍तेमाल के से उगाए जाने वाले अनाज, सब्जियां और फलों में पहले जितने जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं.

20 लाख के पार पहुंची किसान की कमाई

राज्यपाल देवव्रत ने कहा कि यह प्राकृतिक खेती है, जहां आपकी उपज कम नहीं होगी, न ही आपकी लागत बढ़ेगी और जो लोग इसकी उपज का उपभोग करेंगे, उन्हें जीवन भर पोषण मिलेगा. बताया गया कि सुरेंद्रनगर जिले के हरिपर गांव के प्रगतिशील किसान विनोदभाई वरमोरा ने अपने 16 एकड़ के खेत को एक संधारणीय मॉडल में बदल दिया है, जिससे उन्हें सालाना 20 लाख रुपये से अधिक की कमाई होती है. रसायनों के बजाय, वरमोरा जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का इस्‍तेमाल करते हैं, जो सभी देशी गिर गायों के गोबर से तैयार किए जाते हैं.

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किसान ने 2000 पेड़ों का कृषि वन बनाया

वह अपने खेत में बहु-फसली करते हैं और ड्रिप सिंचाई का इस्‍तेमाल करते हैं. साथ ही उन्होंने 2,000 पेड़ों का मियावाकी-शैली का कृषि वन लगाया है, जिससे उनका खेत जैव विविधता के लिए एक आश्रय स्थल बन गया है. उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं. इस पहल के तहत, एक मॉडल फार्म विकसित किया गया है - एक एकड़ जो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित है. इस मॉडल को बनाने के लिए, राज्य सरकार 13,500 रुपये तक की वित्तीय मदद देती है. 

एक एकड़ में 12 तरह की सब्जि‍यों की खेती

सुरेंद्रनगर के रहने वाले एक अन्‍य प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह झाला भी प्राकृत‍िक खेती करते हैं और केवल एक एकड़ में 12 प्रकार की सब्जियां उगाते हैं. प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर, उन्होंने अपनी लागत में भारी कमी की है और मिट्टी की सेहत में सुधार किया है और केवल पारंपरिक इनपुट पर निर्भर रहते हुए अपनी पैदावार में बढ़ोतरी की है. झाला ने कहा कि प्राकृतिक खेती में आय बढ़ती है, क्योंकि इनपुट को बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होती है. माइक्रोबियल सॉल्यूशन से लेकर प्राकृतिक मिट्टी के स्प्रे तक सब कुछ मौके पर ही तैयार किया जाता है, जिससे बहुत कम या कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता है.

शुरू में इतनी आय हासिल कर सकते हैं किसान

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) के अधिकारियों के अनुसार, किसान अब इस खेती तकनीक को अपनाकर प्रति एकड़ 3.5 से 4 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. 2 लाख रुपये प्रति एकड़ की आय से शुरू करके, किसान अब 3.5 से 4 लाख रुपये प्रति एकड़ तक कमा सकते हैं. 

ATMA - सुरेंद्रनगर के परियोजना निदेशक भरत पटेल ने कहा कि यह साफ हो गया है कि हमने जिन पारंपरिक तरीकों (प्राकृतिक खेती) को छोड़ दिया था, अब उनकी ओर वापस लौटना जरूरी है. खासकर तब जब रासायनिक खेती की लागत प्रति एकड़ बढ़ती जा रही है. 

बता दें कि राज्‍य में किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत गाय की देखभाल के लिए 900 रुपये प्रति माह, मॉडल खेतों के लिए 13,500 रुपये, ड्रिप सिंचाई पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी और मिनी ट्रैक्टरों के लिए 45,000 रुपये की मदद मिल रही है, जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है. (पीटीआई)

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