अब खेती होगी और भी HI-Tech, जब बार्ट्रॉनिक्स की एग्रीटेक पहल से जुड़ेंगे किसान

बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने किसानों की मदद के लिए एक नई एग्रीटेक योजना शुरू की है. इस योजना का मकसद किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है. इससे किसान आसानी से बाजार, भंडारण, ढुलाई और दूसरी जरूरी सेवाओं तक पहुँच सकेंगे. इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र से की गई है और अब इसे उत्तर प्रदेश में शुरू करने की तैयारी है.

महाराष्ट्र में सफल शुरुआत

पिछले दो हफ्तों में बार्ट्रॉनिक्स इंडिया ने महाराष्ट्र के कई जिलों में 10 बैठकें कीं. इन बैठकों में किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी समितियाँ, व्यापारी, गोदाम संचालक और गाँवों में काम करने वाले लोग शामिल हुए. इन सबके साथ मिलकर किसानों की जरूरतों पर बात की गई और उन्हें नई तकनीक के बारे में बताया गया.

लाखों किसानों तक पहुंच

इन बैठकों के जरिए बार्ट्रॉनिक्स इंडिया का संपर्क कई लाख किसानों तक हुआ है. FPO और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से यह पहुँच 10 लाख से ज्यादा किसानों तक हो सकती है. कंपनी का मानना है कि किसानों की समस्या अकेले हल नहीं होती, बल्कि सभी को एक साथ जोड़कर ही सही समाधान मिल सकता है.

डिजिटल ऐप से किसानों को मदद

इस योजना में Ampivo AI नाम की कंपनी भी जुड़ी है. इस कंपनी ने एक खास मोबाइल ऐप बनाया है, जो कई भाषाओं में काम करता है. किसान इस ऐप का इस्तेमाल अपनी भाषा में कर सकते हैं. इस ऐप से किसान अपना नाम जोड़ सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं और बाजार से जुड़ सकते हैं. महाराष्ट्र में इस ऐप को दिखाया गया और किसानों ने इसमें रुचि दिखाई.

अलग-अलग फसलों के किसान शामिल

इस योजना में अलग-अलग फसल उगाने वाले किसान शामिल हैं. जैसे प्याज, काजू, आम, गेहूं, ज्वार और बाजरा. इससे यह योजना हर मौसम और हर इलाके के लिए उपयोगी बनती है.

अब उत्तर प्रदेश की बारी

महाराष्ट्र में अच्छी सफलता मिलने के बाद अब यह योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी. उत्तर प्रदेश में बार्ट्रॉनिक्स इंडिया पहले से काम कर रही है, इसलिए यहां किसानों को जल्दी फायदा मिलने की उम्मीद है. इसके बाद यह योजना देश के दूसरे हिस्सों में भी लाई जाएगी.

किसानों के उज्ज्वल भविष्य की ओर

बार्ट्रॉनिक्स इंडिया की यह पहल किसानों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का एक बड़ा कदम है. इससे किसानों की कमाई बढ़ेगी, काम आसान होगा और उन्हें सही समय पर सही जानकारी मिलेगी. यह योजना धीरे-धीरे पूरे भारत के किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

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