यूपी का यह गांव बना प्रदेश का पहला 'गरीबी मुक्‍त गांव,' जानें कैसे हुआ यह काम 

उत्‍तर प्रदेश के जालौन जिले के तहत आने वाले गांव रगौली ने अपने नाम पर एक कीर्तिमान दर्ज करा लिया है. रगौली यूपी का पहला ऐसा गांव बना है जो पूरी तरह से गरीबी से मुक्‍त हो चुका है. यहां की कई पीढ़‍ियों ने गरीबी से आजाद होने का जो सपना देखा था, अब वह सच हो गया है. अब यह गांव गरीबी से आजाद है और यहां का हर परिवार अच्छी आय के साथ अच्‍छा जीवन-यापन करने में मशगूल है. रागौली, यूपी का वह पहला गांव था जिसे सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने 'जीरो पावर्टी मिशन' के तहत चुना था. फिलहाल अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और जल्‍द ही इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा. 

कैसे शुरू हुआ सारा काम 

पिछले साल महात्‍मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्‍टूबर को सीएम योगी ने 'जीरो पावर्टी' मिशन को लॉन्‍च किया था. इस अभियान के तहत 25 लाख गरीब परिवारों को गरीबी के दलदल से निकालने का लक्ष्‍य रखा गया था. हर गांव में इसके लिए परिवारों का चयन किया जा रहा है. स्‍थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जालौन में 12 हजार से ऐसे परिवारों को चुना गया था. गांव रगौली के कुल 705 परिवारों का सर्वे किया गया था. इसमें से 22 परिवार गरीबी में जीवन जी रहे थे.  जालौन के डीएम राजेश कुमार पांडे ने इन परिवारों को मिशन से जोड़ने का काम शुरू किया. 

आज हो रही अच्‍छी आय 

कई सरकारी योजना के जरिये वित्‍तीय सहायता मुहैया कराई गई. सभी 22 परिवारों के एक-एक सदस्‍य को दीनदयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ट्रेनिंग मुहैया कराई गई. ट्रेनिंग के दौरान परिवार के कुछ सदस्‍यों को दूसरे राज्‍यों में रोजगार मुहैया कराया गया. कुछ तो राजस्‍थान जैसे जिले में 22 हजार रुपये तक का रोजगार कमा रहे हैं. वहीं मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गांव के युवाओं को चार लाख रुपये तक का कर्ज दिलाया गया. यहां के युवक ने उस कर्ज से टैंपो खरीद और आज वह रोजाना 800 रुपये तक कमा रहे हैं. कई तरह की ट्रेनिंग की मदद से आज परिवार 20 से 25 हजार रुपये तक कमा रहे हैं. 

क्‍या है जीरो पावर्टी मिशन 

यूपी सरकार की तरफ से जीरो पावर्टी मिशन के तहत गरीब परिवारों को भोजन, कपड़े, एजुकेशन, मेडिकल सुविधा और आवास जैसी जरूरी जरूरतों की सुविधा दी जाती है. साथ ही इस मिशन में हर गांव से निर्धन परिवारों को चुना जाएगा. इन परिवारों को कई जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिये से फायदा पहुंचाया जाएगा. इस अभियान का मकसद है कि हर परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1.25 लाख रुपये तक पहुंच जाए. उत्‍तर प्रदेश भारत का वह गांव है जहां गरीबी दर सबसे ज्‍यादा है. नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में 28 राज्यों में से यूपी 24वें स्थान पर है. 

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