उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाएगी. किसानों को पिछले वर्ष के बराबर ही गन्ना मूल्य मिलेगा. सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये सरकार ने गन्ना मूल्य 370 रुपए यथावत रखा है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट शुरू होने से पहले कैबिनेट में प्रदेश के 10 प्रस्ताव को मंजूरी दी. यह प्रस्ताव योगी कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन में पास किया. बाई सर्कुलेशन में प्रस्ताव को मंत्रियों के पास भेज दिया जाता है. मंत्रियों से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार मंजूर करती है. उप्र चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के बड़े अधिकारी ने नाम न छापने के शर्त पर यह जानकारी दी. योगी सरकार ने लगातार दूसरे साल में गन्ना का रेट नहीं बढ़ाया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (SAP) 370 रुपए प्रति क्विंटल ही रहेगा. प्रदेश के 50 लाख किसानों को झटका लगा है.
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया था. 2017 में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब गन्ने के समर्थन मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी. इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में गन्ने के मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी. इस तरह देखा जाए तो पिछले सात सालों में योगी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 55 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है.
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों की ओर से खरीदे जाने वाले गन्ने का एसएपी 370 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
मुजफ्फरनगर जिले में नवीन मंडी स्थल पर सोमवार को भाकियू की पहली महापंचायत का आयोजन किया गया. महापंचायत में किसान हित में कई प्रस्ताव पास किए गए. इस दौरान भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेराई सत्र कुछ समय बाद समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया है. पूर्व के समय में सत्र शुरू होने से पहले सरकारों के द्वारा भाव घोषित किया जाता था.
कारपोरेट के दबाव में सरकार की बदलती मानसिकता से किसानहित व जनहित को हानि पहुंच रही है. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द इस विषय पर निर्णय लेकर भाव 500 रुपये प्रति कुंतल घोषित करें और मिलों पर बकाया भुगतान को अविलम्ब कराया जाए.
राकेश टिकैत ने आगे कहा कि 'सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि गन्ने का भाव कब और कितना बढ़ेगा. अगर अगले साल के लिए भी यह निर्णय पहले से ही घोषित कर दिया जाए, तो किसानों को अपनी फसल तैयार करने का सही समय मिल सकेगा. अब किसानों को खुद निर्णय लेना होगा कि वे अपनी फसलों का उत्पादन कैसे करें, ताकि दाम बढ़ सके। अगर उत्पादन कम होगा, तो दाम भी बढ़ेंगे.'
उत्तर प्रदेश में कुल 120 चीनी मिलों में से 93 मिलों के साथ निजी क्षेत्र सबसे आगे है, उसके बाद 24 इकाइयों के साथ सहकारी क्षेत्र और तीन के साथ उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम (UPSSC) का स्थान है.
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