भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सोमवार को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ एक बैठक बुलाई. इस बैठक की अध्यक्षता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के सचिव संजीव चोपड़ा ने की. इस बैठक में आगामी खरीफ मार्केटिंग सीजन (केएमएस) 2025-26 में फसलों की खरीद की व्यवस्था पर चर्चा की गई.
बैठक के दौरान, आगामी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 के दौरान धान (खरीफ फसल) की खरीद का अनुमान चावल के संदर्भ में 463.50 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) और मोटे अनाज/बाजरा (श्री अन्न) की खरीद का अनुमान 19.19 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फसलों के विविधीकरण और आहार में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरे की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई.
बैठक में, विभाग की कई चल रही पहलों पर भी चर्चा की गई, जिनमें अन्य बातों के अलावा, मिलिंग अवधि के लिए पोर्टल के जरिये अनुरोधों का निपटान करना, मोबाइल ऐप आधारित धान का फिजिकल वेरिफिकेशन, स्मार्ट पीडीएस, अन्न मित्र, जूट बोरों की खरीद के लिए नकद ऋण सीमा को लागू करना, डिपो दर्पण, खरीद केंद्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार, खाद्य सब्सिडी बिलों के निपटान के लिए स्कैन पोर्टल, भंडारण नीति आदि शामिल हैं. बैठक के दौरान, चावल मिलिंग परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी साझा की गई, जिसमें केवल 10 परसेंट टूटे हुए चावल की कस्टम मिलिंग की जानी है.
बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव/सचिव (खाद्य), भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी उपस्थित थे.
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