देश के लगभग हर राज्य में साल 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है. इसका आगाज मध्य प्रदेश और राजस्थान से हुआ था. अब बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी गेहूं की खरीद तेजी से शुरू हो गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार जिस तेजी से गेहूं खरीदा जा रहा है, उससे पता लगता है कि सीजन में खरीद अच्छी रहने वाली हैं. जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की खरीद को लेकर रिकॉर्ड बना है तो पंजाब और हरियाणा को लेकर भी कुछ ऐसी ही संभावनाएं जताई जा रही हैं.
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में अब तक करीब 1,45,512 टन गेहूं की खरीद हो चुकी है. यह पिछले साल इसी अवधि में खरीदे गए 14,233 टन से काफी अधिक है. मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के किसानों से 2025-26 के लिए 2425 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर गेहूं खरीदने की घोषणा की है. यह कीमत सरकार की तरफ से तय एमएसपी के अनुसार ही है. साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से प्रति क्विंटल 175 रुपये बोनस देने का ऐलान भी किया है.
अब करते हैं राजस्थान की बात जहां पर राज्य सरकार की तरफ से गेहूं की खेती करने वाले किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है. राज्य में मध्य प्रदेश की तर्ज पर किसानों को एमएसपी पर गेहूं की खरीद पर बोनस का ऐलान किया था. बोनस अमाउंट को सरकार ने 125 रुपये प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. अभी यह पता नहीं चल सका है कि राजस्थान में कितना गेहूं खरीदा गया है लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर भी खरीद अच्छी रहने वाली है.
ट्रेडर्स का कहना है कि आने वाले सीजन में खरीद, पिछली खरीद से बेहतर रह सकती है. देश के कई इलाकों में फसल अच्छी है और इसलिए उम्मीदें भी बढ़ गई हैं. सरकार ने साल 2025-26 में 1,150 लाख टन गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया है. यह आंकड़ा इस साल के 1,132.9 लाख टन की तुलना में कहीं ज्यादा है. वहीं कुछ दिनों पहले हुई एक रिसर्च में इस बात का पता लगा था कि सिर्फ 15 प्रतिशत धान और 9.6 प्रतिशत गेहूं किसानों को एमएसपी का फायदा मिल पाता है.
सरकार ने अब तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात से सरकार ने 0.8 मिलियन टन गेंहू खरीद लिया गया है. जबकि पिछले साल इसी समय में सिर्फ 0.2 मिलियन टन गेंहू की खरीद ही हो सकी थी. केंद्र सरकार ने साल 2025-26 के लिए 31 मिलियन टन गेंहू खरीद का लक्ष्य रखा है. 12.5 मिलियन टन पंजाब से 7.5 मिलियन टन हरियाणा से, छह मिलियन टन मध्य प्रदेश से, 3 मिलियन टन यूपी से, दो मिलियन टन राजस्थान से और गुजरात से 0.1 मिलियन टन की खरीद होगी.