Budget 2024: इंडिया गठबंधन ने बजट को भेदभाव पूर्ण बताया, कल संसद में करेंगे विरोध प्रदर्शन

इंडिया एलायंस के सांसद कल संसद की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.

इंडिया ब्लॉक के सांसद “भेदभावपूर्ण बजट” के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे.

सुबह 10.30 बजे संसद की सीढ़ियों पर प्रदर्शन होगा.

बजट के बारे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा. यह बजट विकसित भारत की संकल्प यात्रा का दिशा-निर्देशक बजट है, जो समृद्ध और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ विकसित भारत के संकल्प को नई मजबूती देने वाला है. 
इस बजट में गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और नौजवानों की मुस्कान समाहित है. इस बजट में मातृशक्ति का दर्शन है, तो राम राज्य का विजन भी है. विकसित भारत का संकल्प है, तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है. बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों के लिए जो रूपरेखा रखी है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था को सही रास्ते और उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ाएगी. इस सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और जन-जन के सर्वांगीण कल्याण को समर्पित एक लोक हितैषी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी और वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी का हार्दिक आभार!

रेलवे को मिले बजट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यूपीए ने 4 लाख 11 हजार नौकरियां दीं जबकि बीजेपी/एनडीए सरकार में 5 लाख नौकरियां दी गईं. इसमें रेलवे में 20 परसेंट से अधिक नौकरियां दी गईं. रेलवे में रोजगार के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी होगा. इस वर्ष रोजगार श्रेणी के लिए कुल 38,000 अधिसूचनाएं जारी होंगी.

राहुल गांधी 24 जुलाई को द‍िल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं से 12 बजे म‍िलेंगे. मुलाकात का स्थान अभी तय नहीं हो पाया है.(ओमप्रकाश का इनपुट)

केबीआरएल लिमिटेड के बिजनेस हेड (इंडिया मार्केट) के आयुष गुप्ता ने कहा, "केआरबीएल सरकार की बहुत प्रगतिशील और व्यावहारिक बजट लाने के लिए सराहना करता है, जो भारतीय कृषि को बदलने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा. कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा, उच्च उपज और जलवायु-लचीली फसल किस्मों की रिहाई और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसी पहलों के माध्यम से उत्पादकता और लचीलापन, भारत के टिकाऊ और समृद्ध खेती के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से दिखाई बढ़ता है."
 

किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा, कृषि प्रधान देश में कृषि और किसानों की उपेक्षा से समृद्ध भारत की आशाओं पर तुषारापात हुआ है. वहीं बजट दिशाहीन है, युवाओं को तनाव से मुक्ति दिलाने और उनके परिजनों की चिताओं को समाप्त करने की दिशा होती तो इस बजट में कृषि एवं ग्रामोद्योगों के तालमेल से 65 करोड़ बेरोजगारों को आजीविका के अवसर प्रदान करना संभव था. इस बजट में किसानों पर ध्यान केंद्रित रखने की बात तो कही गई किंतु बजट में उनकी उपजों के लाभकारी मूल्य दिलाने की चर्चा तक नहीं है, जबकि सरकार निरंतर इसकी घोषणा करती रहती है. इतना ही नहीं तो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने के कारण किसानों को उनकी उपजों के लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होते हैं.

कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट पर कहा, "यह बजट 'झुनझुना बजट' है. मोदी 3.O के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है. किसानों के लिए कोई राहत नहीं है... इस बजट में रोजगार सृजन का कोई जिक्र नहीं है... एससी, एसटी और ओबीसी को इस बजट से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है... मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग को पिछले 10 सालों से टैक्स छूट में कोई राहत नहीं मिली है..."

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान. यह सबका साथ, सबका विकास वाला बजट है. इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. युवाओं, महिलाओं, नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि पहली नौकरी में एक लाख रुपये सालाना से कम सैलेरी होने पर 15 हजार रुपये की मदद, शिक्षा ऋण में छूट से युवाओं का भविष्य संवरेगा. वहीं, पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये और 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से काफी लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि ये बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा. इनकम टैक्स में छूट के साथ सरकारी कर्मियों को भी तोहफा दिया गया है.

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये बजट Education और Skill को नया आयाम देगा. ये मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है. मैं इस बजट के लिए सभी को बधाई देता हूं. ये बजट देश के हर सेक्टर को मजबूत करेगा. पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. ये बड़े अवसर देने वाला बजट है. बजट Manufacturing और Infrastructure को भी ताकत देगा. बजट में Skilled Development पर फोकस किया गया है. इस बजट में MSMEs के लिए Ease of Credit बढ़ाने की नई योजना का ऐलान किया गया है. Manufacturing और Export Ecosystem को हर जिले तक पहुंचाने के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. ये बजट हमारे Startups और Innovation Ecosystem के लिए अनेक नए अवसर लेकर आया है. स्पेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड हो या फिर Angel Tax को खत्म करने का फैसला, ऐसे अनेक कदम इस बजट में उठाए गए हैं. इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है. हमें हर घर, हर गांव में उद्यमी तैयार करना है. हमें अपने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है. आदिवासी समाज, दलितों और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए मजबूत योजनाएं लेकर आए हैं. यह बजट महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा. हमने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में कई प्रावधान किए हैं. आयकर में कटौती और मानक कटौती से निश्चित रूप से वेतनभोगी वर्ग को मदद मिलेगी.

बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है बजट. 

मुख्यमंत्री ने कहा, अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है. अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए किया गया प्रावधान. महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम से सर्वाधिक लाभान्वित होगी उत्तर प्रदेश की आधी आबादी. टैक्स स्लैब में नई रियायत को मुख्यमंत्री ने बताया स्वागत योग्य. समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया प्रावधान, रामराज्य की अवधारणा को साकार करने वाला. 

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों को नहीं कंपनियों को होगा फायदा. जमीन पर किसानों को कोई फायदा नहीं होगा. जैविक खेती सिखाने वाली कंपनियों को होगा फायदा. किसानों को फसलों की कीमतें देनी होंगी. मुफ्त बिजली, सस्ते उर्वरक किसानों को दिए जाएं. कृषि उपकरणों पर जीएसटी कम करें. 

सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट में बजट के बारे में लिखा, बजट का सच:खेती किसानी के खर्च में गिरावट का सिलसिला लगातार पांचवें साल जारी. 2019 में किसान सम्मान निधि की घोषणा के बाद से बजट में कृषि+ का हिस्सा 5.44% से घटते हुए क्रमशः 5.08%,4.26%,3.82%, 3.20% हुआ. इस बजट में और घटकर सिर्फ़ 3.15% है. अन्नदाता पर डायलॉग जितने मर्ज़ी सुन लो इनसे.

बजट के बारे में अमित शाह ने लिखा, बजट 2024-25 भारत की उद्यमशीलता शक्ति और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है. यह कर निर्धारण नियमों को सरल बनाकर करदाताओं को राहत भी प्रदान करता है. #BudgetForViksitBharat

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'इन बदलावों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ अन्य बदलाव किए जा रहे हैं. लगभग 37 हजार करोड़ रुपये का राजस्व छूट दिया जाएगा. जबकि लगभग 30,000 करोड़ रुपये का राजस्व अतिरिक्त रूप से जुटाया जाएगा. इस प्रकार राजस्व छूट 7,000 करोड़ रुपये है.'

क्या हुआ सस्ता और महंगा

(1) कैंसर के ट्रीटमेंट से जुड़ी तीन और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो हुई
(2) मोबाइल फोन, उससे जुड़े उपकरण और चार्जरों पर कस्टम ड्यूटी घटी
(3) एक्सरे ट्यूब पर छूट
(4) मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम
(5) 25 जरूरी खनिजों पर ड्यूटी जीरो
(6) फिश फीड पर ड्यूटी घटी
(7) देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे
(8) सोना, चांदी पर 6% कम ड्यूटी
(9) प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी
(10) प्लास्टिक सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
(11) पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
(12) पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
(13) हवाई सफर महंगा
(14) सिगरेट भी महंगी हुई

कांग्रेस नेता Pawan Khera ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, कॉपी-पेस्ट सरकार. 2024-25 के बजट में कांग्रेस की घोषणा पत्र का असर. निर्मला सीतारमण को कांग्रेस न्यायपत्र 2024 का सहारा लेना पड़ा. कांग्रेस के 5 न्याय में सबसे पहला युवा न्याय. पहली नौकरी पक्की: युवा न्याय के तहत हर डिग्री/ डिप्लोमा होल्डर को एक लाख रुपए के स्टाईपेंड. बजट 2024-25 में सिर्फ एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान. इंटर्नशिप के दौरान साठ हजार रुपये का प्रावधान. मोदी सरकार को आइडिया के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए.

टैक्स की नई रिजीम में 3 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं.
10 लाख से 12 लाख तक आय पर 15% टैक्स देना होगा.
10 लाख से 12 लाख तक आय पर 15% टैक्स देना होगा.
7 लाख से 10 लाख तक आय पर 10% टैक्स देना होगा.
7 लाख से 10 लाख तक आय पर 10% टैक्स देना होगा.

नई कर व्यवस्था. 
स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया. 

पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से 25,000 रुपये किया गया.

0-3L -- 0%
3-7 L -- 5%
7-10 L -- 10 %
10 - 12 L -- 15 %
12 - 15 L -- 20%
over 15 L -- 30%

पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर, बोधगया-राजगीर-धरभंगा एक्सप्रेसवे का विकास किया जाएगा और बक्सर में गंगा पर 2600 करोड़ रुपये की लागत से पुल बनाया जाएगा. बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा...बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है. नेपाल में बाढ़ नियंत्रण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है. हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता देगी...असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी. बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा. इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, को आवश्यक सहायता दी जाएगी..."

-स्पेस तकनीक पर 1000 करोड़ रुपये का VC फंड.
-स्पेस इकोनॉमी को 10 साल में 5 गुना बढ़ाएंगे.
-ओडिशा में टूरिज्म डेवपमेंट पर खर्च करेंगे.
-बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,500 करोड़ आवंटित.
-बाढ़ आपदा पर असम के लिए 11,500 करोड़ आवंटित.
-सिक्किम को भी बाढ़ आपदा के लिए राहत पैकेज.
-उत्तराखंड, हिमाचल को बाढ़ आपदा के लिए पैकेज.
-असम को बाढ़ आपदा के लिए राहत देंगे.
-सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए 11,500 करोड़ रुपये का आवंटन.

-महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी कटौती को बढ़ावा.
-राज्यों को स्टॉम्प ड्यूटी घटाने की गुजारिश.
-शिपिंग इंडस्ट्री के लिए लिजिंग रिफॉर्म किया जाएगा.
-शिपिंग इंडस्ट्री के लिए लिजिंग रिफॉर्म किया जाएगा.
-1 करोड़ घर के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना.
-शिपिंग इंडस्ट्री के लिए लिजिंग रिफॉर्म किया जाएगा.

MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम सेटअप.
सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग MSMEs को मिलेगा पैकेज.
MSMEs के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा.
ट्राइबल कम्युनिटी स्कीम से 5 करोड़ लोगों को लाभ.
नई योजना के तहत MSMEs को 100 करोड़ तक लोन.

MSMEs के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा.
कठिन समय में MSMEs को बिना गारंटी लोन देंगे.
सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग MSMEs को मिलेगा पैकेज
MSMEs मुद्रा लोन सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख

MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम सेटअप.
सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग MSMEs को मिलेगा पैकेज.
MSMEs के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा.
ट्राइबल कम्युनिटी स्कीम से 5 करोड़ लोगों को लाभ.
नई योजना के तहत MSMEs को 100 करोड़ तक लोन.
अफोर्डेबल हाउसिंग पर बड़ा एलान.
ग्रामीण विकास पर 2.66 लाख करोड़ रुपये का आवंटन.
अतिरिक्त 3 करोड़ घर अफोर्डेबल हाउसिंग में होंगे.
महिलाओं के लिए स्कीम पर 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित

शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी."

वित्त मंत्री ने कहा, छात्रों को 7.5 लाख का मिडिल लेवल का लोन मिलेगा.
मॉडल स्किल लोन से 25000 छात्रों को लाभ मिलेगा.
पीएम योजना के तहत 3 चरणों में 15000 रुपया मिलेगा.

बिहार में हाइवे के लिए 26,000 करोड़ रुपये का एलान
बिहार में नया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट मंजूर
पूर्वी राज्यों में पूर्वोदय प्लान लॉन्च करेंग

वित्त मंत्री ने कहा, कृषि के उत्पादन में उत्पादकता और लचीलापन पर जोर.

फसलों की नई किस्मों को जारी करने में मदद की जाएगी.

अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी.

दलहन और तिलहन के लिए मिशन शुरू होगा.

सरकार उनके उत्पादन और मार्केटिंग को मजबूत करेगी.

कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे.

झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर.

झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड द्वारा फंडिंग दिया जाएगा.

कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान.

6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर.

5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा.

400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसल सर्वे करेंगे

दालों, ऑयल सीड्स विस्तार पर मिशन लॉन्च करेंगे।

सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए बढ़ावा देंगे.

कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन.

नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को बढ़ावा.

सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए बढ़ावा देंगे.

32 फसलों के लिए 109 वैराइटी लॉन्च करेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है..."

वित्त मंत्री ने कहा, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर सरकार का फोकस है. नेचुरल फार्मिंग पर जोर है. 10 हजार बायो रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं. दलहन तिलहन मिशन के तहत आत्मनिर्भरता पर जोर है. सरकार सप्लाई चेन को विकसित करेगी. सरकार ने एफपीओ, कोऑपरेटिव्स को विकसित किया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50 परसेंट मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए."

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा, "भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए इसे फिर से चुना है..."

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को 2024-25 के लिए अपना सातवां लगातार बजट पेश करते हुए इतिहास रचने वाली हैं और इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से व्यापक रूप से यह उम्मीद की जा रही है कि यह विकसित भारत के दीर्घकालिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए महामारी के बाद के राजकोषीय समेकन प्रयासों को मजबूत करेगा.

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए दिशा तय करते हुए, इसका फोकस मध्यम वर्ग को कर लाभ देकर उपभोग को बढ़ावा देना हो सकता है. अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि, पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर खर्च और विनिर्माण को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है.

दिल्लीः कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर कहते हैं, "हम सभी जानते हैं कि पिछले दस वर्षों से पीएम मोदी की सरकार ने बड़े अमीर लोगों के लिए ओवरटाइम काम किया है. हम देख सकते हैं कि अडानी विश्व रैंकिंग में 609 से नंबर 2 पर पहुंच गया है. यह सरकार के लिए काम करती है." बड़े कॉर्पोरेट और वे उन 80 करोड़ गरीब लोगों के बारे में भूल गए जो अभी भी आजीविका के स्तर से नीचे रहते हैं, जो हर दिन राशन पर निर्भर हैं. इससे पता चलता है कि सरकार पिछले दस वर्षों से अमीर को और अमीर बनार रही है और गरीब को और गरीब बना रही है. हमें उम्मीद है कि यह बजट गरीब लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देगा. अधिकांश गरीब भारतीयों को अभी भी विश्वास है कि सरकार 303 से 240 तक बहुमत खो चुकी है, और इसलिए वह गरीबों के लिए काम करेगी. (एएनआई)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने से पहले केंद्रीय बजट को मंजूरी देने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की संसद में बैठक हुई.

केंद्रीय बजट 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट टैबलेट लेकर संसद पहुंचीं.

 

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक बार फिर पारंपरिक 'बही-खाता' शैली की थैली में लिपटा एक डिजिटल टैबलेट लिया और पिछले वर्षों की तरह कागज रहित प्रारूप में 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने के लिए संसद की ओर रवाना हुईं.

मैजेंटा बॉर्डर वाली सफेद रेशमी साड़ी पहने, उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने जाने से पहले अपने अधिकारियों की टीम के साथ कार्यालय के बाहर पारंपरिक 'ब्रीफकेस' तस्वीर के लिए पोज दिया.

टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर में सावधानी से रखा गया है, जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक अंकित है. राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उनका अगला गंतव्य संसद होगा. (पीटीआई)

निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना हो गई हैं, जहां वह आज बाद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी.
 

निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करने वाली है. जो उनका लगातार सातवां बजट होगा. उनका यह बजट दिवंगत मोरारजी देसाई के लगातार छह बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड को तोड़ देगा. इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव और देश में व्यापार करने को आसान बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने की उम्मीद है. 

Union Budget 2024:मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में इस साल का बजट सभी के लिए फायदेमंद होगा, यह देश के लोगों के लिए होगा. बजट 2047 तक 'विकसित' (भारत) के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में होगा. (पीटीआई)
#  

केंद्रीय बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय पहुंचीं,
 

दिल्ली: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय पहुंचे. केंद्रीय बजट पेश होने से पहले अपने आवास से रवाना होते उन्होंने कहा कि यह बजट पीएम मोदी के सबका साथ-सबका विकास के मंत्र पर आधारित है. (एएनआई).'

हावड़ा, पश्चिम बंगाल: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इसे लेकर स्थानीय अमित शर्मा ने कहा कि, "हम उम्मीद कर रहे हैं कि बजट पिछले साल से बेहतर होगा. सरकार को टैक्स स्लैब में संशोधन करना चाहिए. हमें उम्मीद है कि पेट्रोल और एलपीजी की कीमतें कम होंगी.  पिछले 5-10 वर्षों मेंरेलवे की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है. यह जारी रहना चाहिए. (एएनआई)

केंद्रीय बजट 2024 पर डीएमके सांसद कनिमोझी एनवीएन सोमू का ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन बजट से चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए फंड जारी होने की उम्मीद कर रहे हैं... हमें  अगले बनने वाले स्मार्ट शहर मदुरै और कोयंबटूर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी धन की जरूरत है."  मुझे नहीं पता कि हमारे वित्त मंत्री ने कल के बजट में महिलाओं के लिए कितना ध्यान रखा है. (एएनआई)

वित्त मंत्री अपने इस बजट में पीएम आवास योजना के लिए फंड्स को और ज्यादा बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती हैं. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में जो 6000 दिया जाता है. .राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इनकम टैक्स को लेकर भी संकेत दिए हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भी कुछ राहत दे सकती हैं.न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है. 

देश में फिलहाल कृषि क्षेत्र और किसानों पर खासा फोकस किया जा रहा है. इसलिए इस बार के बजट में उम्मीद है कि सरकार किसानों की समग्र भलाई के लिए इस बार के बजट में ध्यान दे सकती है. इसके कारण कृषि क्षेत्र में इस बार आवंटन अधिक देखने के लिए मिल सकता है. 

इस बजट को खास बनाने और अर्थव्यवस्था के लिहाज से मजबूत बनाने के मद्देनजर पीएम मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से की मुलाकात की थी. कहा जा रहा है कि इस दौरान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के एजेंडे पर चर्चा की गई.इस दौरान अर्थशास्त्रियों ने पीएम मोदी को रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मैन्यूफैक्चरिंग पर फोकस करने का सुझाव दिया.

आज पेश होने वाले बजट के लिए सभी मंत्रालयों से भी सुझाव मांगे गए थे. यह सुझाव इसलिए भी जरूरी है ताकि हर सेक्टर पर बजट में ध्यान दिया जा सके.कहा जा रहा है  कि लोकसभा चुनाव में BJP को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा है. इन इलाकों में बीजेपी की सीटें कम हुईं हैं. ऐसे में इस बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान दिया जा सकता है. 

केंद्रीय बजट 2024 में भी आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने और विकास को बढ़ावा देने को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है. आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए  पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की संभावना है, जिससे न केवल अधिक आर्थिक विकास होगा बल्कि रोजगार भी पैदा होंगे.

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) ने सुझाव दिया कि सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाना चाहिए. इसमें स्टील, सोलर बैटरी, एल्युमीनियम और लिथियम सेल शामिल हैं, ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके. 

निर्मला सीतारमण देश में डिस्पोजेबल आय बढ़ाने, खपत को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर स्लैब में बदलाव ला सकती हैं.