मछली पालन पर रहेगा हर‍ियाणा सरकार का फोकस, झींगा पालन को भी मिलेगा बढ़ावा

हरियाणा के मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्‍होंने बताया कि राज्य सरकार का भविष्य में मत्स्य पालन पर भी विशेष फ़ोकस रहेगा और झींगा पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार का प्रयास है कि विभागीय योजनाओं का लाभ मछली पालकों तक प्रभावी रूप से पहुंचे, जिससे उनकी आय बढ़ सके. राणा ने बजट-पूर्व चर्चा के दौरान अधिकारियों को केंद्र और राज्य की योजनाओं को सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए ठोस रणनीतियां बनाने और इन्‍हें लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए.

फिश-फीड उत्पादन और झींगा पालन को बढ़ावा

मत्स्य पालन मंत्री ने अधिकारियों को राज्य में फिश-फीड उत्पादन बढ़ाने के लिए नए प्‍लांट लगाने के उपाय तलाशने के लिए भी कहा. अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि वे अन्य विभागों के साथ मिलकर एक व्यापक योजना बनाएंगे. मंत्री ने झींगा मछली के पालन को किसानों के लिए लाभ का सौदा बताते हुए अधिकारी से किसानों को झींगा पालन के लिए प्रेरित करने के लिए कहा है, ताकि खेती के साथ-साथ यह उनके लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सके. उन्होंने विभाग के अध‍िकारियों को किसानों को झींगा पालन के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी देने के लिए कहा.

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सालाना बजट के लिए योजनाएं तैयार करने के निर्देश

श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को विभाग की कार्यक्षमता में सुधार के लिए मछली पालकों के डेटा को डिजिटलीकरण करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा है. साथ ही, उन्होंने विभाग के वार्षिक बजट की तैयारी के लिए योजनाएं तैयार करने को कहा. उन्होंने यह भी कहा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवाचार और किसान-हित योजनाओं  के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है. इससे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा.

मंत्री ने डीएपी सब्सिडी पर केंद्र की तारीफ की

इससे पहले श्‍याम सिंह राणा ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री की प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) के अतिरिक्त प्रति मीट्रिक टन 3,500 रुपये की दर से डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एक बार के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है. 3,850 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत के साथ यह पहल वैश्विक बाजार की अस्थिरता और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच किसानों को किफायती दरों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस पैकेज का विस्तार केंद्र सरकार की मेहनतकश किसानों के हितों को सशक्त बनाने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.