PM Kisan योजना में 1 करोड़ किसान और जुड़े, अब लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ के पार

लोकसभा चुनाव से पहले, देश भर में लगभग एक करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल किए गए हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 90 लाख किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है. ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि उसके प्रयास से सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर होगी. क्योंकि ये किसान पीएम किसान की राशि से समय पर खेती कर पाएंगे. इससे उन्हें बंपर उपज मिलेगी.

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को 16वीं किस्त के लिए  21,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की. इससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा हुआ है. यानी इन किसानों के खाते में पीएम किसान की 2000 रुपये की राशि पहुंच गई है. 16वीं किस्त जारी होने के साथ ही किसानों को पीएम किसान योजना के तहत वितरित की गई कुल राशि 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी. पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का लाभ हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में दिया जाता है.

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15वीं किस्त में कितने थे लाभार्थी

15वीं किस्त के लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ थी, जब 18,000 करोड़ रुपये जारी किए गए थे. इस साल 31 जनवरी को यह संख्या 8.70 करोड़ थी. हालांकि, सरकार ने लाभार्थियों की संख्या में अचानक उछाल के पीछे कोई कारण नहीं बताया है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 90 लाख किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है. सूत्रों ने कहा कि ई-केवाईसी को नियमित आधार पर अपडेट किए जाने से यह संख्या बढ़ी है.

पहली किस्त में 12 करोड़ थे लाभार्थी

योजना शुरू होने के बाद से लाभार्थियों की संख्या में उतार-चढ़ाव होता रहा है. पहली किस्त लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को जारी की गई थी. कुछ महीने बाद, सरकार द्वारा कुछ शर्तें लागू करने के बाद, दिसंबर-मार्च 2019 में संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई और यह 3.16 करोड़ हो गई. पहली कुछ किश्तें पाने वाले लाखों किसानों को अपात्र घोषित कर दिया गया और रकम लौटाने को कहा गया. बाद में हर किस्त जारी होने के साथ लाभार्थियों की संख्या बढ़ने लगी. मान्य आंकड़ों के अनुसार, यूपी में सबसे अधिक 1.89 करोड़ लाभार्थी हैं. जबकि पंजाब के 6.42 लाख के मुकाबले हरियाणा में 14.72 लाख पात्र किसान हैं.

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