PM Awas Yojana : यूपी में गांव के गरीबाें को मिले 38.71 लाख सस्ते आवास

यूपी में गरीबों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिए पीएम आवास योजना के साथ योगी सरकार की सीएम आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है. इन दोनों योजनाओं के हितग्राहियों काे उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मामलों के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अनुदान राशि जारी करते हुए बताया कि अब तक राज्य के 38 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है. इसकी किस्त के रूप में उन्होंने 1118.85 करोड़ की धनराशि।हितग्राहियों के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा करा दी है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार के सहयोग से हर गरीब का पक्के घर का सपना, हर हाल में पूरा होगा. उन्होंने कहा कि गांवों में गरीबों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार, आवास योजना के लाभार्थियों को सभी जरूरी सहूलियत दे रही है.

इन योजनाओं में मिला अनुदान

मौर्य ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 80 हजार लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए 323.24 करोड़ रुपये की पहली किस्त बैंक खातों में जमा कराई. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना  (ग्रामीण) के लाभार्थियों को भी 795.61 करोड़ रुपये दिए. इस प्रकार आवास योजना के तहत कुल 1118.85 करोड़ रुपये की धनराशि काे लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल ट्रांसफर किया गया.

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मौर्य ने कहा कि सीएम आवास योजना के जिन 80 हजार लाभार्थियों को अनुदान की किस्त जारी की गई है, उनमें लगभग 60 हजार दिव्यांग लाभार्थी हैं. उन्होंने कहा कि आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को अब तक 42,726 करोड़ रुपये की धनराशि दी जा चुकी है.

लाभार्थियों को मिल रहे ये अतिरिक्त लाभ

उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि आवास योजना के लाभार्थियों को सिर्फ मकान ही नहीं दिया जा रहा है. इसके अलावा इन्हें बिजली और गैस का नि:शुल्क कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा का कार्ड, घर में शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये, 90 से 95 दिन की मनरेगा से मजदूरी के रूप में लगभग 20,700 रुपये प्रति लाभार्थी दिया जा रहा है.  इसके अलावा सभी लाभार्थियों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना से पानी का मुफ्त कनेक्शन भी दिया जा रहा है. साथ ही प्रत्येक महिला लाभार्थी को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों का सदस्य बनाया जा रहा है.

यही नहीं इन सभी लाभार्थियों को राजस्व विभाग के समन्वय से स्वामित्व योजना के तहत घर के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र भी देने की व्यवस्था की गयी है. मौर्य ने कहा कि सभी लाभार्थियों को ये सभी सुविधाएं मिलने की मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अधिकांश लाभार्थियों को अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी है, फिर भी यदि कोई वंचित रह गये होंगे, तो मानीटरिंग सिस्टम से उनकी पहचान करके उन्हें भी शीघ्र ही ये सब सहूलियत दी जायेगी.

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1 करोड़ ग्रामीण महिलाएं जुड़ी समूहों से

इस मौके पर मौर्य ने तमाम जिलों से आये लाभार्थियों को आवास स्वीकृत पत्र भी वितरित किए. इनमें अधिकांश दिव्यांगजन थे. दोनों आवास योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों की सराहना की. मौर्य ने कहा कि गांव की महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. इसके तहत प्रदेश में अब तक लगभग 8.5 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हो गए है. इन समूहों से 1 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं. मौर्य ने कहा कि लखपति महिला योजना के तहत महिलाओं को लखपति बनाने की दिशा में भी यूपी में तेजी से काम हो रहा है.

गौरतलब है कि आवास योजना के तहत देश में अब तक लगभग 4 करोड़ बेघरों को पक्के मकान दिये गये हैं. यूपी में सीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, बलरामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं सोनभद्र जिलों में क्लस्टर में भी आवास बनाए गए हैं. इन क्लस्टर में सीसी रोड, इन्टरलाकिग, पेयजल, सोलर लाइट और शेड जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी गयी है.