उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने बुंदेलखंड के सभी सात जिलों में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर बनाने की पहल की है. इस अभियान की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति के लिए सरकार ने तय राशि के आवंटन को मंजूरी देना भी शुरू कर दिया है. बुंदेलखंड इलाके में प्राकृतिक खेती की संभावनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने इस क्षेत्र के सभी सात जिलों के प्रत्येक विकासखंड में कम से कम 50 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनाने का लक्ष्य तय किया है जिससे प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाया जा सके.
यूपी की योगी सरकार बुंदेलखंड सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में किसानों के समूह बनाकर क्लस्टर में प्राकृतिक खेती करने को प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए किसानों को जैविक खाद और बीज आदि की सुविधा मुहैया कराई जा रही है. यूपी सरकार के कृषि विभाग ने इस मद में सब्सिडी पर खर्च होने वाली राशि की पहली किस्त को मंजूरी दे दी है.
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यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की ओर से बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुंदेलखंंड के सभी विकास खंडों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना में सब्सिडी पर 4.30 करोड़ रुपये की राशि का बजटीय प्रावधान है. इस राशि के सापेक्ष सरकार ने 2.56 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है. किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए संसाधन मुहैया कराने पर सरकार सब्सिडी के रूप में इस राशि का व्यय करेगी.
कृषि मंत्री की ओर से जारी बयान के अनुसार शासन ने चालू वित्त वर्ष में कृषि से संबंधित अन्य मदों के लिए भी वित्तीय मंजूरी प्रदान की है. इसके तहत चालू वित्त वर्ष 2022-23 में बांदा स्थित कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में आंतरिक रोड के निर्माण हेतु शासन ने 5 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है.
इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के अंतर्गत धान पर अनुसंधान हेतु सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के मद में प्राविधानित 1.00 करोड़ रुपये की धनराशि के सापेक्ष तीसरी किस्त के रूप में 25 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है.
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