UP News: विंध्याचल और बुंदेलखंड में पानी पहुंचाना योगी सरकार की प्राथमिकता में रहा. इसी कड़ी में विंध्य और बुंदेलखंड में लगभग 98 फीसद इलाकों में नल कनेक्शन के साथ हर घर जल पहुंच गया. विंध्य-बुंदेलखंड के लिए साल 2024 ऐतिहासिक रहा. पीने के पानी के लिए कभी त्राहिमाम करने वाले विंध्य-बुंदेलखंड में इस गर्मी में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं रही. पीने के पानी को लेकर न प्रदर्शन दिखा और न ही टैंकरों का जमावड़ा लगा. इसका कारण जल जीवन मिशन के तहत इस क्षेत्र के गांवों में पानी की समुचित जलापूर्ति हुई.
हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने में यूपी सरकार अन्य बड़े राज्यों पर भारी पड़ी. यही नहीं, हर घर नल और नल से जल पहुंचाने में एक तरफ जहां यूपी सबसे पहले पायदान पर है, वहीं हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने में यूपी का खर्च अन्य कई बड़ों राज्यों की अपेक्षा सबसे किफायती है. हर घर नल, नल से जल के वितरण में छाया डबल इंजन सरकार का यूपी मॉडल अन्य विशेष राज्यों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है. यूपी सरकार प्रत्येक परिवार तक नल कनेक्शन पहुंचाने में लगभग 59 हजार रुपये लगे. जबकि अन्य राज्यों में कम कनेक्शन पर भी खर्च होने वाली राशि यूपी से बहुत अधिक रही.
यूपी ने सबसे किफायती खर्च में आमजन तक नल कनेक्शन पहुंचाया. इसके पीछे एक तरफ यूपी सरकार की पारदर्शी नीतियां कारगर रहीं तो दूसरी तरफ यहां की भौगोलिक स्थिति भी बड़ा कारण रही. वहीं उत्तर प्रदेश में 80 फीसदी से अधिक सोलर बेस्ड योजनाएं होने से भी यह काफी कारगर रही. सोलर की वजह से मेंटिनेंस कास्ट कम आई.
उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में सबसे सस्ते पानी की आपूर्ति के लिए और तेजी से तैयार चल रही है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहां लगभग 80 फीसदी योजनाएं सोलर पर निर्भर है. इससे बिजली का खर्च कम होता जाएगा. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और जल पहुंचाने के लिए लगभग 32930 योजनाएं सोलर बेस्ड चल रहीं.बाकी 40591 योजनाओं को बिजली से चलाया जा रहा. सोलर बेस्ड परियोजना से 2,23,66,237 परिवारों तक शुद्ध पेयजल का आपूर्ति हो रही है, जबकि बिजली से अभी 36,65,080 परिवारों को जल मुहैया कराया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश 26031317 59,706 रुपये
महाराष्ट्र 9827937 62, 601 रुपये
हिमाचल प्रदेश 946006 65,543 रुपये
उत्तराखंड 1323739 71,231 रुपये
मध्य प्रदेश 9827551 75,117 रुपये
केरल 5416785 79, 224 रुपये
कर्नाटक 7663623 86,152 रुपये
राजस्थान 9521118 87,489 रुपये
जम्मू-कश्मीर 1296169 100510 रुपये
अरुणाचल प्रदेश 205770 228454 रुपये
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