यूपी के किसानों को आज मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा, खातों में भेजे जाएंगे 122 करोड़ रूपये

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को फसल नुकसान से राहत देने के लिए 4 मई यानी सोमवार को 122.28 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि जारी करेगी. यह पैसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 और रबी 2025-26 सीजन में हुए नुकसान के लिए दिया जाएगा. सरकार यह राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी, जिससे प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके. निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, सुमिता सिंह ने बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और चयनित 60 जनपदों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का सफल खरीफ 2016 से बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है.

पूरे प्रदेश में आज होगा इतना भुगतान

सुमिता सिंह के अनुसार, खरीफ 2025 मौसम की कुल क्षतिपूर्ति 730.04 करोड़ रुपये में से 624.88 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और बाकी 105.16 करोड़ रुपये का भुगतान आज किया जाएगा. इसी प्रकार रबी 2025-26 मौसम की बाकी 17.11 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भी भुगतान आज किया जाएगा. इस प्रकार 4 मई को कुल 122.28 करोड़ रुपये की राशि लाभान्वित किसानों के खातों में सीधे भेजी जाएगी.

लाखों किसानों को पहले मिला फायदा

उन्होंने बताया कि इससे पहले 21 फरवरी, 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 'वन-क्लिक' के माध्यम से खरीफ 2025 की 285.00 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति 2.51 लाख किसानों को वितरित की गई थी. बता दें कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक कुल 67.86 लाख किसानों को 5755.68 करोड़ रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जा चुकी है, जो किसानों के प्रति योगी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है.

कम प्रीमियम में मिलता है बीमा

निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, सुमिता सिंह ने बताया कि यह योजना ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित है, जिसमें खरीफ की प्रमुख फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन व तिल तथा रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी व आलू को कवर किया गया है. उन्होंने बताया कि किसानों के लिए प्रीमियम की दरें बेहद किफायती रखी गई हैं, जिसमें खरीफ फसल के लिए बीमा राशि का 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वार्षिक नकदी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत की दर निर्धारित है. किसान अंश के अतिरिक्त शेष प्रीमियम की धनराशि का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समान रूप से किया जाता है.

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